Trade Deal: मोठी बातमी! India – New Zealand मैत्रीचा नवा टप्पा! 70% भारतीय मालावर आता Tax नाही, कोणाला होणार फायदा?

भारत आणि न्यूझीलंड यांनी एकमेकांशी असलेले आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एका ऐतिहासिक 'ट्रेड डील'वर केली आहे. नुकतीच त्यांनी या व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

• भारत आणि न्यूझीलंड आर्थिक संबंध अधिक दृढ
• एका ऐतिहासिक ‘ट्रेड डील’वर स्वाक्षरी
• ७०% भारतीय वस्तूंवर कोणतेही आयात शुल्क नाही

India-New Zealand Trade Relations: भारत आणि न्यूझीलंड यांनी एकमेकांशी असलेले आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एका ऐतिहासिक ‘ट्रेड डील’वर केली आहे. नुकतीच त्यांनी या व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार, न्यूझीलंडमध्ये निर्यात होणाऱ्या जवळपास  . यामुळे भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे.

War Impact on Sweets: आईक्रीम-चॉकलेट लवर्सना झटका! इराण युद्धामुळे ‘स्वीट डिश’ महागल्या, Trump यांच्यामुळे भडकणार किमती ?

सोमवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत भारत आणि न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

काय आहे हा करार?

मुक्त व्यापार करार हा दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधील एक असा करार आहे, ज्याअंतर्गत ती राष्ट्र विविध प्रकारच्या व्यापारयोग्य वस्तूंवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यास किंवा त्यात लक्षणीय घट करण्यास सहमत होतात. तसेच, सहभागी देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकणारे इतर अडथळे कमी करण्याचाही या कराराचा उद्देश असतो. करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी, गोयल यांनी रविवारी सांगितले की, न्यूझीलंडसोबतचा मुक्त व्यापार करार, आग्रास्थित चामड्याच्या निर्यातदारांसह भारतीय व्यवसायांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल.
गोयल म्हणाले की, भारतातून न्यूझीलंडला पाठवण्यात येणारी उत्पादने कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय बाजारात दाखल होतील, ज्यामुळे आग्राच्या चामड्याच्या उद्योगासारख्या क्षेत्रांसाठी विकासाच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारः प्रमुख मुद्दे

• भारत-न्यूझीलंड व्यापार करारासाठीच्या वाटाघाटी मूळतः २०१० मध्ये सुरू झाल्या. चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर, २०१५ मध्ये चर्चा थांबवण्यात आली. मार्च २०२५ मध्ये त्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या, ज्यामुळे या प्रक्रियेला एक नवीन सुरुवात मिळाली आहे. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी या चर्चा यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
• या करारामध्ये २० प्रकरणे असून त्यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, उगमाचे नियम, सेवा, सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि व्यापार सुलभता, स्वच्छताविषयक आणि वनस्पती आरोग्यविषयक उपाय, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे, व्यापारी उपाय, विवाद निराकरण आणि कायदेशीर चौकट यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.
• भारतासाठी, या करारामुळे महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. वस्त्रोद्योग, प्लॅस्टिक, चामड्याच्या वस्तू आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या श्रम-प्रधान उद्योगांमधील उत्पादनांसह, न्यूझीलंडला होणाऱ्या सर्व भारतीय निर्यातीवर शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. न्यूझीलंडचे सरासरी आयात शुल्क सध्या केवळ २.३ टक्के आहे. न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचनही दिले आहे.
• सेवा क्षेत्रात, भारताने माहिती तंत्रज्ञान आणि आयटी-सक्षम सेवा, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा, पर्यटन, बांधकाम आणि इतर विविध व्यावसायिक सेवांसह अनेक उच्च मूल्याच्या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ प्रवेशाची वचनबद्धता मिळवली आहे.
• या करारामुळे कुशल भारतीय व्यावसायिकांसाठी नवीन संधीही निर्माण होतात. तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसामार्ग. या मार्गामुळे कुशल व्यवसायांमधील ५००० भारतीय व्यावसायिकांना कोणत्याही वेळी तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी न्यूझीलंडमध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळेल.
• याव्यतिरिक्त, भारतीय वाइन आणि स्पिरिट्सच्या निर्यातीला न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. त्याच वेळी, न्यूझीलंडमधून आयात होणारी वाइन सवलतीच्या दरात भारतात दाखल होईल आणि हे शुल्क १० वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल.
• न्यूझीलंडसाठी, या करारामुळे भारतीय बाजारपेठेत मोठा प्रवेश मिळाला आहे. ऑस्ट्रेलियासोबतच्या भारताच्या व्यापार करारामध्ये स्वीकारलेल्या आराखड्यानुसार, भारताने आपल्या ७० टक्के टैरिफ लाईन्स न्यूझीलंडसाठी खुल्या केल्या आहेत.
• भारताने सफरचंद, किवीफळ, मनुका मध आणि दुधातील अल्ब्युमिनसह इतर अल्ब्युमिन्स यांसारख्या कृषी उत्पादनांवर शुल्क सवलतीही दिल्या आहेत. तथापि, हे लाभ कोटा मर्यादा आणि किमान आयात किंमतीच्या आवश्यकतांच्या अधीन असतील.
• याव्यतिरिक्त, लोखंड, पोलाद आणि भंगार अॅल्युमिनियम उत्पादनांवरील शुल्क १० वर्षांपर्यंतच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने रद्द केले जातील.