(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
एका ठिकाणी भारताशी जुळवून न घेणाऱ्या चीनला भारताने आपले दरवाजे उघडे केले का? असा प्रश्न उपस्थित राहतो. सरकारी आदेशानुसार, भारताने देशात कारखाने असलेल्या चार चिनी ऊर्जा उपकरण निर्मिती कंपन्यांना महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठीच्या सरकारी निविदांमध्ये सहभागी होण्यास मान्यता दिली आहे. चिनी कंपन्यांना सरकारी निविदांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देणे हे भारताच्या धोरणात नरमाई आल्याचे स्पष्ट संकेत आहे. हा निर्णय दर्शवतो की, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशाच्या आर्थिक गरजा यांच्यात एक व्यावहारिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताच्या अर्थ मंत्रालयाच्या २४ जूनच्या आदेशानुसार (जो रॉयटर्सने पाहिला आहे), टीबीईए एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया आणि ताईकाई इलेक्ट्रिक (इंडिया) यांना निविदेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल.
दस्तऐवजानुसार, भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात, भारतात उत्पादन युनिट्स असलेल्या आणि महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या कंपन्यांसाठी सवलतींची मागणी केली होती.रॉयटर्सने जानेवारी महिन्यात वृत्त दिले होते की, सीमेवरील तणाव कमी झाल्यामुळे भारत सरकारी कंत्राटांसाठी चिनी बोलीदारांना आणखी सवलती देण्याचा विचार करत आहे.
२०२० मधील सीमा संघर्षांपासून, नवी दिल्लीने चिनी बोलीदारांना कोणत्याही सरकारी कंत्राटासाठी स्पर्धा करण्यापूर्वी सरकारी पॅनेलकडे नोंदणी करणे आणि राजकीय व सुरक्षा मंजुरी मिळवणे बंधनकारक केले आहे. ही सूट अशा वेळी आली आहे, जेव्हा भारत विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आपल्या पारेषण जाळ्याचा वेगाने विस्तार करत आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, ही सूट जारी झाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांसाठी वैध असेल. इतर कंपन्यांसाठी याचा दाखला म्हणून वापर केला जाऊ नये.
२०२० च्या गलवान सीमा संघर्षानंतर चिनी कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. तथापि, देशाची वाढती विजेची मागणी आणि नवीकरणीय ऊर्जेची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी वीज ग्रीड आणि पारेषण जाळ्याचा वेगाने विस्तार करणे आवश्यक आहे.
या संवेदनशील आणि उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या विशिष्ट उपकरणांचा भारतीय बाजारपेठेत तुटवडा असल्यामुळे, सरकारने केवळ दोन वर्षांसाठी आणि भारतात कारखाने असलेल्या चीनशी संबंधित चार कंपन्यांनाच सूट दिली आहे.
हा संपूर्ण धोरणात्मक बदल किंवा चीनला दिलेली मोकळीक नाही. पण भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि प्रकल्पांचा खर्च कमी करण्यासाठी उचललेले हे एक मर्यादित आणि जाणीवपूर्वक उचललेले पाऊल आहे.
.png "Videos"){kind=small}
