भारतीय कंपन्यांना कर्जासाठी १२,००००००००००००००० रुपयांची आवश्यकता का (फोटो सौजन्य-X)
भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या कर्जाची आवश्यकता आहे. क्रिसिलच्या अहवालानुसार भारतीय कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३० दरम्यान सुमारे ११५-१२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागेल. ही रक्कम व्यवसाय वाढवण्यासाठी वापरली जाईल. तसेच पुढील काही वर्षांत भारतीय कंपन्यांना सुमारे १२० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची आवश्यकता असेल. क्रिसिलच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. तसेच अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २६ ते २०३० दरम्यान त्यांचे भांडवली खर्च (भांडवल खर्च), खेळते भांडवल आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) वित्तपुरवठा गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ११५-१२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागेल.
अहवालात असे म्हटले आहे की, यापैकी सुमारे ४५-५० लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी म्हणजेच नवीन यंत्रसामग्री, कारखाने, इमारती बांधण्यासाठी लागतील. उर्वरित ७०-७५ लाख कोटी रुपये एनबीएफसी (ज्या बँकांप्रमाणे कर्ज देतात) आणि दैनंदिन कामकाजाच्या खर्चासाठी म्हणजेच खेळत्या भांडवलासाठी वापरले जातील. म्हणजे, सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना त्यांच्या नवीन प्रकल्पांसाठी एवढे पैसे कर्ज म्हणून घ्यावे लागतील.
या भांडवली खर्चात रस्ते, पूल, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांची महत्त्वाची भूमिका अपेक्षित आहे. एकूण गुंतवणुकीच्या जवळजवळ तीन-चतुर्थांश भाग या क्षेत्राचा असल्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत एकूण कर्जाच्या गरजेपैकी सुमारे ५५ टक्के कर्ज याच क्षेत्रातून येण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच बहुतेक पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातील.
क्रिसिलने म्हटले आहे की, कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा गेल्या दशकातील सर्वात कमी पातळीवर आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये, म्हणजेच कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता सुधारली आहे. या गोष्टी पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण निर्माण करतात.
वित्तपुरवठा करण्याच्या बाबतीत, भारताची संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, ज्यामध्ये बँका, कॉर्पोरेट बाँड मार्केट आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जे (ECBs) यांचा समावेश आहे, आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत दरवर्षी १०% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु वाढत्या कर्ज गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा विकास दर पुरेसा नसू शकतो. यामुळे १०-२० लाख कोटी रुपयांचा निधीचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी, अहवालात म्हटले आहे की कॉर्पोरेट बाँड मार्केट मोठी भूमिका बजावू शकते. बाँड मार्केट मजबूत केल्याने बँक कर्जांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये भांडवलाचा प्रवाह सुनिश्चित होईल.
.png "Videos"){kind=small}
