रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी भारतीय पथक वॉशिंग्टनला, शेती आणि दुग्धव्यवसायाबद्दल भूमिका ठाम (फोटो सौजन्य - Pinterest)
India-US Trade Deal Marathi News: प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) बाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यात चर्चेचा आणखी एक टप्पा सुरू होणार आहे. यासाठी भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाचे एक पथक वॉशिंग्टन डीसीला पोहोचले आहे. ही चार दिवसांची चर्चा आजपासून म्हणजेच सोमवारपर्यंत सुरू होईल आणि गुरुवारपर्यंत चालेल. या काळात, शेती आणि ऑटोमोबाईलसारख्या प्रमुख व्यापार मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमधील मतभेद दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
भारताचे मुख्य वाटाघाटीकार आणि वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव राजेश अग्रवाल बुधवारी या पथकात सामील होतील. याशिवाय, भारताचे उपमुख्य वाटाघाटीकार आधीच वॉशिंग्टनला पोहोचले आहेत आणि ते चर्चेच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी होतील. ही भेट विशेष आहे कारण अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची अंतिम मुदत १ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
गेल्या आठवड्यात एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारत या कराराकडे अंतरिम किंवा पहिला टप्पा म्हणून पाहत नाही, तर ‘पूर्ण व्यापार करार’ वर काम करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही संपूर्ण कराराबद्दल बोलत आहोत. जे काही मुद्दे पूर्ण झाले आहेत, ते अंतरिम करार म्हणून सादर केले जाऊ शकतात. उर्वरित मुद्द्यांवर चर्चा पुढे सुरू राहील.”
यापूर्वी, जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते जुलैच्या सुरुवातीपर्यंत, भारतीय पथक वॉशिंग्टनमध्ये होते, जिथे २६ जून ते २ जुलै या कालावधीत दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली.
कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील शुल्कात सवलत देण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीवर भारताने कडक भूमिका घेतली आहे. भारताने अद्याप कोणत्याही व्यापारी भागीदारासोबतच्या मुक्त व्यापार करारात (FTA) दुग्धजन्य क्षेत्रात कोणतीही सवलत दिलेली नाही. दुसरीकडे, भारत अमेरिकेकडून स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्कात ५० टक्के आणि ऑटो क्षेत्रावर २५ टक्के कपात करण्याची मागणी करत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्याचा अधिकारही भारताने राखून ठेवला आहे.
अमेरिकेने २ एप्रिल रोजी भारतासह अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याची घोषणा केली होती, परंतु ती प्रथम ९ जुलै आणि नंतर १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच बांगलादेश, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थायलंड, दक्षिण आफ्रिका, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, कंबोडिया, कझाकस्तान, लाओस, सर्बिया आणि ट्युनिशिया यासारख्या देशांना कर-संबंधित पत्रे पाठवली आहेत.
अमेरिकेला काही औद्योगिक वस्तू, ऑटोमोबाईल्स (विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, काजू आणि काही इतर पिकांवर शुल्कात सवलत हवी आहे. त्याच वेळी, भारत कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, कपडे, प्लास्टिक, रसायने, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे आणि केळी यासारख्या कामगार-आधारित क्षेत्रातील उत्पादनांवर शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करत आहे.
दोन्ही देश या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत बीटीएचा पहिला टप्पा अंतिम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यापूर्वी अंतरिम व्यापार करारावर सहमती होऊ शकते. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी वस्तूंची निर्यात २१.७८ टक्क्यांनी वाढून १७.२५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे, तर आयात २५.८ टक्क्यांनी वाढून ८.८७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे.
5 कोटींचा व्हिला, आलिशान घरे आणि महागड्या गाड्या…, सायना नेहवाल आहे तरी किती श्रीमंत?
