(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
दिल्ली येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिव सुजाता शर्मा यांनी देशातील नागरिकांना एक महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले. परदेशांमधील संकटांचा आपल्या देशातील सामान्य माणसाच्या खिशावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने देशांतर्गत एलपीजी (LPG) उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यातील सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, गॅस बुकिंगसाठीची मुदतही वाढवण्यात आली आहे; त्यामुळे तुम्ही शहरात राहात असा किंवा गावात, तुमचे बुकिंग पूर्ण करण्यासाठी आता तुम्हाला धावपळ करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
गॅसचा काळाबाजार आणि गैरवापर रोखण्यासाठी, सरकारने आता ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) सिस्टीमची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे सुरू केली आहे. सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, या प्रणालीचा वापर ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले असताना, आपण प्रत्यक्षात ९२ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे, ही बाब अत्यंत समाधानकारक आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, गॅस सिलिंडर्स आता केवळ त्यांच्या खऱ्या हक्कदार लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचतील; ज्यामुळे या प्रक्रियेतील कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येईल. शिवाय, व्यावसायिक गॅसचा पुरवठाही पुन्हा ७० टक्क्यांपर्यंत पूर्ववत करण्यात आला आहे, ज्यामुळे व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लहान आकाराच्या सिलिंडर्सच्या मागणीतही प्रचंड वाढ दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, ५-किलो सिलिंडर्सच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. या संदर्भात जागृती निर्माण करण्यासाठी, सरकारने देशभरात सुमारे ७,००० शिबिरांचे आयोजन केले आहे; परिणामी, ३ एप्रिलपासून आतापर्यंत १,००,००० हून अधिक ५-किलो सिलिंडर्सची विक्री झाली आहे. ज्या व्यक्तींना एकाच वेळी मोठा सिलिंडर खरेदी करणे शक्य नाही, किंवा ज्यांची गॅसची गरज तुलनेने कमी आहे, अशा लोकांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
