(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या सूचनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की आयकर विभागाच्या नोंदींनुसार त्यांची स्वतःची किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा, LPG मिळवण्यासाठी निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे; आणि त्यामुळे, ते आता या अनुदानासाठी पात्र राहिलेले नाहीत. या संदेशांमध्ये पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या ग्राहकाला असे वाटत असेल की ही सूचना चुकून प्राप्त झाली आहे आणि आपण खरोखरच अनुदानास पात्र आहोत, तर ते सात दिवसांच्या आत आपली बाजू मांडू शकतात.
LPG अनुदान योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत करणे आणि त्यांना स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे. ज्या ग्राहकांना या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांना सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करणे आवश्यक असते; त्यानंतर सरकार अनुदानाची निर्धारित रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी, आपला आधार क्रमांक एलपीजी जोडणीशी आणि बँक खात्याशी या दोन्हीशी जोडणे अनिवार्य आहे.
डिसेंबर २०१५ पासून लागू असलेल्या LPG अनुदानाच्या नियमांनुसार, हे अनुदान केवळ अशा कुटुंबांना उपलब्ध आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१० लाखांपेक्षा कमी आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१० लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना या अनुदानाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. या उत्पन्न मर्यादेची गणना करण्याच्या उद्देशाने, पती आणि पत्नी या दोघांच्याही एकत्रित उत्पन्नाचा विचार केला जातो. तेल कंपन्यांनी आता आयकर विभागाच्या माहितीसाठ्यातून कुटुंबांच्या उत्पन्नाशी संबंधित माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.
ज्या ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१० लाखांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी आपली KYC औपचारिकता पूर्ण केली आहे, त्यांना प्रति सिलिंडर अंदाजे ₹२४.५० इतकी सबसिडी दिली जात आहे. वाहतूक खर्च आणि गॅसच्या किमती यांवर आधारित असल्याने, ही रक्कम विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळी असू शकते. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर, जर असे आढळून आले की ग्राहक किंवा त्यांच्या जोडीदाराचे एकत्रित उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, तर त्यांची सबसिडी त्वरित आणि कायमस्वरूपी बंद केली जाईल.
LPG अनुदान वर्षाला १२ सिलिंडर्सपर्यंत लागू असते. जरी तुम्ही या १२ सिलिंडर्सच्या मर्यादेपलीकडे अतिरिक्त सिलिंडर्स खरेदी केले, तरी त्यासाठी तुम्हाला बाजारातील किंमत मोजावी लागेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, १३ व्या सिलिंडरच्या खरेदीसाठी सरकारकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार नाही.
शासनाने अलीकडेच एलपीजी गॅससंदर्भात अनेक नियम लागू केले आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणातील अनियमितता रोखण्यासाठी आता ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ अनिवार्य करण्यात आला असून, १००% वितरण याच प्रणालीद्वारे केले जात आहे.
गॅस कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की,OTP हा एक वैयक्तिक सुरक्षा कोड आहे. हा कोड तुम्ही फोनवर कोणाशीही कधीही शेअर करू नका, तसेच कोणत्याही ऑनलाइन फॉर्ममध्ये तो पाठवू नका. हा कोड केवळ प्रत्यक्ष डिलिव्हरीच्या वेळी वापरण्यासाठी आहे म्हणजेच, सिलिंडर हाती मिळाल्यानंतरच तुम्ही हा कोड वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला द्यावा.
.png "Videos"){kind=small}
