रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठा व्यत्यय निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाचा परकीय चलन साठा जपण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी नागरिकांना सोन्याची खरेदी काही काळापुरती पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. यानंतर, दागिन्यांच्या उद्योगाने या आवाहनाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधानांच्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर, AIJGF चे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना एक पत्र लिहिले. परकीय चलन साठ्यात झालेली घट आणि आयात खर्चात झालेली वाढ यांबाबत सरकारला असलेली चिंता आपण समजू शकतो, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले. पण कोणत्याही पर्यायी विधायक उपाययोजना न सुचवता केवळ खरेदी थांबवण्याचे आवाहन केल्यास, त्याचा दागिन्यांच्या उद्योगावर विनाशकारी परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
पंकज अरोरा यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे परकीय चलन साठे सुरक्षित राखण्याचा सरकारचा उद्देश समजण्यासारखा असला, तरी मागणी नष्ट करणे हा त्यावरचा उपाय असू नये. यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे देशांतर्गत आणि विशेषतः लोकांच्या घरांमध्ये निष्क्रिय पडून असलेले सोने गतिशील करणे, त्याचा पुनर्वापर करणे आणि ते पुन्हा उत्पादक आर्थिक व्यवहारात आणणे हाच आहे.
या प्रसंगी, संस्थेने भारतीय कुटुंबांमध्ये सोन्याला असलेल्या विशेष महत्त्वावरही प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केले की, आपल्या देशात सोने ही केवळ एक चैनीची वस्तू नाही; तर ती आपल्या विवाह संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ते आर्थिक सुरक्षेचे एक साधन म्हणून कार्य करते. आपल्या पत्रात अरोरा यांनी लिहिले की, लक्षावधी भारतीय कुटुंबांसाठी दागिने ही काही सट्टेबाजीवर आधारित गुंतवणूक नसून, ती परिधान करण्याच्या उद्देशाने केलेली एक प्रकारची बचत आहे.
सोन्याच्या खरेदीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्याऐवजी, महासंघाने सरकारकडे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केले आहेत. देशांतर्गत स्तरावर सोन्याचा साठा करणे आणि कर्जपुरवठाविषयक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी, त्यांनी एका विशेष ‘बुलियन बँके’ची स्थापना करण्याची सूचना केली आहे. GIFT-IFSC किंवा ‘इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज’च्या अधिपत्याखाली या संस्थेची स्थापना केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असे महासंघाने नमूद केले आहे.
यामध्ये गोल्ड ETF ना त्यांच्या प्रत्यक्ष सोन्याच्या साठ्यापैकी २०-३० टक्के सोने बुलियन बँकांमार्फत कर्ज म्हणून देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत संपूर्ण फेरबदल सुचवण्यात आला आहे. या बदलांमध्ये कर्जासाठी तारण म्हणून सुवर्ण प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे आणि प्रणालीअंतर्गत सोन्याच्या हस्तांतरणाला कर आणि जीएसटीमधून सूट देणे यांचा समावेश आहे.
खाजगी व्यक्तींच्या हाती सोन्याचा सर्वाधिक साठा असलेल्या देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. महासंघाचा असा अंदाज आहे की, जर ‘बुलियन बँकिंग प्रणाली’ची योग्य अंमलबजावणी केली गेली, तर त्यामुळे सोन्याच्या आयातीत दरवर्षी २०० ते ३०० टनांची घट होऊ शकेल. दागिन्यांच्या मागणीला दाबून टाकल्यास रोजगारावर विपरीत परिणाम होईल, असे AIJGF ने स्पष्ट केले; पण देशांतर्गत उपलब्ध सोन्याचा प्रभावी वापर करून, रोजगाराच्या संधी नष्ट न करताच परकीय चलनाची बचत साध्य करणे शक्य आहे. या समस्येचे निवारण करण्यासाठी सरकारने तातडीने मंत्रिपदाच्या स्तरावर एक बैठक आयोजित करावी.
