नोकरीवरून काढून टाकल्यास मिळणार 15 दिवसाचा Extra पगार, 45 दिवसात खात्यात जमा होणार पूर्ण रक्कम; काय आहे नवा नियम

अनेकदा नोकरी गेल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नवीन नोकरी मिळेपर्यंत घरखर्च, ईएमआय आणि मुलांची फी यासारख्या जबाबदाऱ्या भारी पडू शकतात, काय आहे नवा नियम?

• नव्या लेबर कोडनुसार कर्मचाऱ्यांना फायदा 
• नोकरीवरून काढल्यास मिळणार अधिक १५ दिवसांचा पगार 
• खात्यात होणार ४५ दिवसात जमा 

केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नोकरी गमावल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक ताण आणि भविष्याबद्दलच्या चिंतांनी ग्रासले जाते हे अनेकदा दिसून येते. अनेकदा कंपन्यांकडून होणाऱ्या विलंब आणि मनमानीमुळे पूर्ण आणि अंतिम तोडगा निघण्यास महिने लागतात. परंतु ही परिस्थिती बदलणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कामगार संहितेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यामुळे नोकरी गेल्यानंतरही उत्पन्नाची हमी कायम राहील.

New Labour Codes: PF आणि ग्रॅच्युटी वाढणार, मात्र हातात पैसा येणार कमी, नवा लेबर कोड कसे बदलणार पगाराचे स्ट्रक्चर

नवीन प्रणालीमध्ये काय समाविष्ट आहे?

नवीन कामगार संहितेअंतर्गत, कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन प्रकारच्या भरपाईचा हक्क असेल: अनिवार्य भरपाई आणि १५ दिवसांच्या वेतनाइतका “पुनर्कौशल्य निधी”. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही संपूर्ण रक्कम कामावरून काढून टाकल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत थेट कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ही तरतूद औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० चा भाग आहे, ज्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना नवीन कौशल्ये शिकण्यास आणि पुन्हा नोकरी शोधण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.

कपात म्हणजे काय?

नवीन नियम निवृत्तीची व्याख्या अधिक स्पष्ट करतात. छाटणी म्हणजे:

• कोणत्याही चुका किंवा अनुशासनहीनतेशिवाय कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकणे
• कंपनीच्या आवश्यकता कमी झाल्यामुळे, प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे किंवा पद रद्द झाल्यामुळे
• कर्मचाऱ्याने स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यास किंवा निवृत्ती घेतल्यास हा नियम लागू होत नाही.

कर्मचाऱ्यांना कोणते फायदे मिळतील?

• अचानक नोकरी गेल्यास कोणतेही आर्थिक बंधन राहणार नाही. अतिरिक्त १५ दिवसांचा पगार आणि भरपाई कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीच्या महिन्यांतील आर्थिक आव्हानांपासून वाचवेल
• नवीन नोकरी शोधणे सोपे होईल. पुनर्कौशल्य निधी कर्मचाऱ्यांना नवीन कौशल्ये शिकण्यास आणि नोकरीच्या बाजारपेठेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यास मदत करेल
• कंपन्यांच्या मनमानीपणाला आळा बसेल. कंपन्या आता मनमानी वेळ घेऊन पूर्ण आणि अंतिम कामात विलंब करू शकणार नाहीत. ४५ दिवसांची अंतिम मुदत अनिवार्य आहे
• प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद असेल. नियम स्पष्ट केल्याने कर्मचारी आणि कंपन्यांसाठी प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक होईल

Apple Layoffs: iPhone बनविणाऱ्या Apple कंपनीमध्ये डझनभर कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले, सेल्स टीमवर परिणाम

हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

भारतात, सतत बदलणारे रोजगार पद्धती, तांत्रिक बदल आणि आर्थिक चढउतार यामुळे नोकरीची अनिश्चितता वाढत आहे. हे सरकारचे पाऊल कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेचे जाळे प्रदान करते. आता, नोकरी गमावणे म्हणजे आर्थिक अडचणी नसून, नवीन कौशल्ये शिकून नवीन सुरुवात करण्याची संधी असेल.