सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
ओएनजीसी, ऑइल इंडिया आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स वाढले, नवीन सरकारी कायद्याचा परिणाम (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Upstream Oil Companies Marathi News: १३ मार्च २०२५ रोजी, ओएनजीसी, ऑइल इंडिया आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज (आरआयएल) च्या शेअर्समध्ये चांगली वाढ दिसून आली. या शेअर्समध्ये २.५ टक्क्यापर्यंत वाढ नोंदली गेली. सरकारने मंजूर केलेल्या ऑइलफील्ड दुरुस्ती विधेयक, २०२४ मुळे ही वाढ झाली. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि या तेल आणि वायू कंपन्यांचे शेअर्स वधारले. सकाळी ९:५६ वाजेपर्यंत, ओएनजीसीचे शेअर्स १.८ टक्के, ऑइल इंडियाचे १.७ टक्के आणि आरआयएलचे शेअर्स ०.५३ टक्क्याने वाढले होते. त्याच वेळी, बीएसई सेन्सेक्स देखील थोड्या वाढीसह ७४,१२५.६ वर होता. निफ्टी ५० मध्ये ओएनजीसी सर्वाधिक वाढणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होता, तर सेन्सेक्समध्ये आरआयएल सर्वाधिक वाढणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होता.
सरकारने ऑइलफील्ड दुरुस्ती विधेयक, २०२४ मंजूर केले आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश भारतात तेल आणि वायूच्या शोध आणि उत्पादनाला (E&P) प्रोत्साहन देणे आहे. या नवीन कायद्यामुळे जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा होते आणि पेट्रोलियम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनेक प्रक्रिया सुलभ होतात. नवीन विधेयकानुसार, तेल आणि वायूचे काम खाणकामापासून वेगळे करण्यात आले आहे, ज्यामुळे उद्योगात स्पष्टता आली आहे. याशिवाय, पेट्रोलियम लीज देण्याचे आणि नूतनीकरण करण्याचे नियम देखील स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, या नवीन कायद्यामुळे “व्यवसाय सुलभतेत” मदत होईल आणि भारत तेल आणि वायू उत्पादनासाठी एक आकर्षक बाजारपेठ बनेल. यामुळे भारताच्या संसाधनांचा चांगला वापर होण्यास मदत होईल आणि देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. पुरी यांच्या मते, भारत अजूनही पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेल आणि वायूचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिक शोध आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. हा नवीन कायदा या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.
हा सुधारित कायदा १९४८ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेऊन लागू केला जाईल, जो शेवटचा १९६९ मध्ये बदलण्यात आला होता. नवीन विधेयकात “पेट्रोलियम लीज” ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामुळे ती कायदेशीररित्या “खाण लीज” पेक्षा वेगळी ठरते. याव्यतिरिक्त, “तेल” हा शब्द “खनिज तेले” ने बदलण्यात आला आहे, ज्यामुळे या कायद्याच्या कक्षेत अधिक प्रकारचे हायड्रोकार्बन येतील.
याशिवाय, सरकारने या कायद्यात वाद निराकरणासाठी एक नवीन प्रणाली देखील जोडली आहे. आता तेल-वायू क्षेत्रातील कोणत्याही वादाच्या बाबतीत, सरकार “पर्यायी विवाद निराकरण” ची सुविधा प्रदान करेल, ज्याद्वारे भारतात किंवा परदेशात वाद सोडवता येतील. यामुळे कंपन्यांना काम करणे सोपे होईल आणि गुंतवणूक वाढेल.
या कायद्याच्या मंजुरीनंतर, तेल आणि वायू कंपन्यांचे शेअर्स आणखी मजबूत होऊ शकतात. सरकारच्या या पावलामुळे भारतात तेल आणि वायू उत्पादन वाढेल आणि परदेशी गुंतवणूकही वाढेल अशी अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदार आता या क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवू शकतात कारण त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
