महत्त्वपूर्ण निर्णय? 78 दिवसांपर्यंत नाही वाढणार Petrol-Diesel च्या किंमती? इंधनावर सरकार खर्च करणार 1.23 लाख कोटी रुपये

गेल्याच महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. ज्यामुळे जनतेवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यानंतर इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे केवळ परिचालन खर्चच वाढला नाही, तर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे भावही वधारले आहेत. नजीकच्या काळात इंधनाचे दर आणखी वाढू शकतात, अशी भीती होती. पण सरकारने यावर स्पष्ट सांगितलं आहे.

गेल्याच महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. ज्यामुळे जनतेवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यानंतर इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे केवळ परिचालन खर्चच वाढला नाही, तर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे भावही वधारले आहेत. नजीकच्या काळात इंधनाचे दर आणखी वाढू शकतात, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, जनतेवरील हा भार काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकारने एक योजना आखली आहे; या बातमीमुळे अनेकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

30 जूनपासून कागदी नोटा बंद होणार; RBI आणणार प्लास्टिकच्या नोटा? सरकारने काय सांगितलं?

सरकारची मदतीसाठी पावले

महागाईचा जनतेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी, सरकार आता तेल विपणन कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये देत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दीर्घकाळापर्यंत कोणतीही वाढ होऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे. ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ७८ दिवसांपर्यंत स्थिर राहावेत यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना सुमारे १.२३ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देत आहे.

दरम्यान, सरकारी सूत्रांनी पीटीआयला माहिती दिली की, खत मंत्र्यांनी खतांवरील अनुदानात दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे; २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी हे अनुदान सध्या १.७७ लाख कोटी रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रांमधील वाढत्या अनुदानाचा आणि ऊर्जेच्या खर्चाचा भार सरकारवर असतानाच ही हालचाल दिसून येत आहे.

अनुदानित LPG सिलिंडर्सच्या संख्येत कपात

सोमवारी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित एलपीजी सिलिंडर्सची संख्या नऊवरून चारवर आणली. कुटुंबांच्या सरासरी वापराच्या आधारे हा बदल करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना सुरुवातीला वर्षाला १४.२ किलो वजनाचे १२ अनुदानित सिलिंडर्स मिळत असत; मात्र, नंतर हा कोटा नऊवर आणि आता चारवर आणण्यात आला आहे.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे सर्व जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत, जनतेवर पडणारा बोजा अतिप्रमाणात वाढू नये यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकार तेल कंपन्यांना मदत देत आहे.

LPG Subsidized Cylinder : सरकारकडून मोठा खुलासा! ‘या’ कारणासाठी सब्सिडी सिलेंडरची संख्या केली कमी