रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
LPG Subsidized Cylinder: पेट्रोल- डिझेलच्या किंमतीसोबतच नुकतेच LPG सिलेंडरच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे वायु आणि तेलाचा तुटवडा. यामुळेच सरकारने आपल्या काही स्कीममध्येही बदल केला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सब्सिडी सिलेंडरबाबतची संख्या कमी करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिलं आहे. बुधवारी त्यांनी स्पष्ट केलं की सांगितले की, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’ (PMUY) अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या वर्षाला नऊवरून चारवर आणण्याचा निर्णय नेमका का घेतला गेला. काही लाभार्थ्यांकडून होणाऱ्या त्यांच्या गैरवापरामुळे घेण्यात आला.
केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी ‘आयएएनएस’ (IANS) ला सांगितले की, हा निर्णय काही लाभार्थ्यांकडून होणाऱ्या त्यांच्या गैरवापरामुळे घेण्यात आला. अशा पुराव्यांवर आधारित होता ज्यातून असे दिसून आले की, अनेक लाभार्थ्यांना अतिरिक्त सिलिंडर्सची गरज नव्हती आणि काही सिलिंडर्सचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात होता.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले, “आम्ही उज्ज्वला योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या सिलिंडर्सची संख्या नऊवरून चारवर आणली आहे, यावरून बरीच चर्चा होत आहे. मात्र, जर तुम्हाला चारपेक्षा जास्त सिलिंडर्सची गरज नसेल, तर तुम्हाला अतिरिक्त सिलिंडर्सची आवश्यकता का भासावी?” त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर एखाद्या कुटुंबाला वर्षाला चारपेक्षा जास्त सिलिंडर्सची गरज नसेल, तर त्यांना आणखी सबसिडीयुक्त रिफिल्स (पुन्हा भरलेले सिलिंडर) देण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. या निर्णयासाठी त्यांनी खालील कारणेही दिली:
पुरी यांनी स्पष्ट केले की, अनेक उज्ज्वला लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात या सिलिंडर्सची गरज नव्हती, अशी विश्वसनीय माहिती मिळाल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले.
हे लाभार्थी सिलिंडर्स घेत असत आणि त्यांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करत असत, इतरत्र वापरत असत किंवा चढ्या दराने त्यांची पुनर्विक्री करत असत.
त्यांनी नमूद केले की, योजनेचा वापर कसा केला जात आहे याचे विश्लेषण केल्यानंतर आणि गैरवापराच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना अनुदानित दरात LPG जोडणी आणि रिफिल उपलब्ध करून देऊन स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरवण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ सुरू करण्यात आली. ही योजना २०१६ मध्ये अंमलात आणली गेली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत वर्षाला १२ सिलिंडर दिले जात असत. गेल्या वर्षी ही संख्या कमी करून ९ करण्यात आली. आता ही संख्या ४ इतकी आहे.
गुल्लकपासून गुंतवणूक पोर्टफोलिओपर्यंत : मातांच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या प्रवासाची कहाणी
