भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत (Photo Credit- X)
अधिकृत निवेदनानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलात आणलेला हा करार, भारत आणि व्हिएतनामला क्यूआर कोड-आधारित व्यापारी पेमेंट प्रणाली एकत्रित करण्याच्या दिशेने काम करण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यवहार अधिक सोपे आणि जलद होतील.
आरबीआय आणि एसबीव्ही यांच्यातील हा करार आर्थिक नवोपक्रम आणि डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी एक व्यापक चौकट स्थापित करेल. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल पेमेंट प्रणाली, नियामक चौकट आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यावर माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल.
या करारामध्ये संभाव्य संयुक्त प्रकल्प आणि कार्यक्रमांचीही तरतूद आहे. यामध्ये विशेषतः भारत आणि व्हिएतनाम दरम्यानच्या व्यवहारांना सुव्यवस्थित करण्यासाठी सीमापार क्यूआर कोड-आधारित पेमेंट प्रणाली विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या उपक्रमामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि पर्यटनालाही लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर सीमापार पेमेंट अधिक पारदर्शक, जलद आणि कमी खर्चिक होतील.
यामुळे ग्राहकांना शुल्कांबद्दल आगाऊ माहिती मिळेल आणि रिअल-टाइम व्यवहार सुलभ होतील. यामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी निर्यातीच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात.
भारताला जागतिक फिनटेक केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा मानला जातो. आरबीआयच्या मते, वाढलेल्या डिजिटल पेमेंट कनेक्टिव्हिटीमुळे भारताची तांत्रिक क्षमता आणि डिजिटल वित्तीय सेवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढतील. या करारावर आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामचे डेप्युटी गव्हर्नर यांनी स्वाक्षरी केली.
सरकारच्या मते, हा सामंजस्य करार प्रामुख्याने दोन्ही देशांमधील जलद आणि सुरक्षित आर्थिक व्यवहार सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक नियामक सहकार्य चौकट आहे. यामुळे जलद पेमेंट प्रणाली, मेसेजिंग प्रणाली आणि कार्ड स्विच नेटवर्क यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण स्थापित होईल.
.png "Videos"){kind=small}
