रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नव्या संकटाचे सावट? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक मंदीमुळे व्यक्ती आणि संस्था अधिक जोखीम घेऊ शकतात, ज्यामुळे कर्ज वाढू शकते. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी कौटिल्य आर्थिक परिषदेत सांगितले की, पुढील वित्तीय संकट हे बँक किंवा वित्तीय संस्थेतूनच उद्भवेल असे नाही. बदलत्या काळात, सायबर हल्ले, भू-राजकीय घटना आणि तांत्रिक बिघाड यांमुळेही वित्तीय संकट निर्माण होऊ शकते, ज्याचा परिणाम वित्तीय प्रणालीच्या विविध भागांवर होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय गव्हर्नरच्या मते, भू-राजकीय घटना, सायबर हल्ले आणि इतर देशांचा प्रभाव यांसारख्या अनेक घटकांमुळे आर्थिक संकटाचा धोका वाढू शकतो.
भू-राजकीय घटना: मोठ्या जागतिक घटनांमुळे वित्तीय बाजारांवर दबाव वाढू शकतो. या सगळ्याचा फटका जागतिक स्तरासोबतच भारतावरही होऊ शकतो.
सायबर हल्ले: सायबर हल्ल्यांचा परिणाम बँकिंग आणि ऑनलाइन पेमेंट प्रणालींवर होऊ शकतो. त्यामुळे सतर्क राहणं फार गरजेचं आहे.
तांत्रिक बिघाड: एका मोठ्या तांत्रिक समस्येचा परिणाम बँका, वित्तीय संस्था आणि बाजारांवर होऊ शकतो.
इतर देशांचा प्रभाव: एका देशात सुरू झालेले आर्थिक संकट इतर देशांमध्ये पसरू शकते. व्यापारासाठी एकमेकांवर अवलंबून असलेले प्रणाली थेट आर्थिकदृष्ट्यादेखील अवलंबून आहे. त्यामुळे जर हे गणित बिघडलं तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक गणितावर होण्यास फार वेळ लागणार नाही.
उच्च कर्ज आणि धोका: अस्थिरतेच्या दीर्घ कालावधीमुळे व्यक्ती आणि संस्था अधिक धोका पत्करू शकतात, ज्यामुळे कर्ज वाढते.
आरबीआय गव्हर्नर यावर जोर देतात की वित्तीय स्थिरता केवळ बँकांपुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), शेअर बाजार, पेमेंट प्रणाली, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा, महत्त्वपूर्ण तृतीय-पक्ष सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क मजबूत करणे महत्त्वाचे आहे.
