RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट

RBI चे नवे नियम काही कंपनींसाठी धोक्याची घंटा बनणार आहे. मोबाइल वॉलेट्स आणि 'प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स' (PPIs) यांचे नियमन अधिक कडक करण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या उद्योगातील घटक आता,फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहेत.

• RBI चे नवे नियम धोक्याची घंटा बनणार
• मोबाइल वॉलेट्स, ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स’ नियमन कडक
• नेमका हा गदारोळ कशासाठी?

RBI Latest News: RBI चे नवे नियम धोक्याची घंटा बनणार आहे. मोबाइल वॉलेट्स आणि ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स’ यांचे नियमन अधिक कडक करण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या उद्योगातील घटक आता, काही विशिष्ट प्रस्तावांचा फेरविचार करण्याची विनंती करण्यासाठी RBI कडे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. पण नेमके असे कोणते नियम आहेत ज्यामुळे इतका मोठा फरक पडू शकतो?

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांद! लोकांच्या पंपावर लांबच लांब रांगा

इकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना, एका डिजिटल पेमेंट कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने ही गोष्ट उघड केली की, उद्योगातील संबंधित शेअरहोल्डर्स सध्या आपली मते आणि सूचना एकत्रित करत आहेत. “आम्ही पुढील दोन दिवसांत आमची बाजू मध्यवर्ती बँकेसमोर मांडू,” असेही त्या CEO ने नमूद केले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले की, जर RBI ने २२ एप्रिल रोजी जारी केलेले नवीन मसुदा नियम ज्या स्वरूपात ते सध्या आहेत त्याच स्वरूपात लागू केले गेले, तर त्यामुळे पेमेंट उद्योगासाठी महसूल निर्मितीच्या अनेक संधी संपुष्टात येतील.

उद्योग क्षेत्राच्या चिंता

मुंबईस्थित एका डिजिटल पेमेंट्स कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “यामुळे ‘प्रीपेड कार्ड्स’ किंवा ‘वॉलेट्स’वर आधारित विविध व्यवसाय ठप्प पडू शकतात. अनेक वैशिष्ट्यांवर लादण्यात आलेल्या मर्यादा इतक्या कडक करण्यात आल्या आहेत की, व्यवसायाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर संकुचित होणार आहे. या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठीची मुदत ६ ते १२ महिन्यांनी वाढवावी आणि या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आरबीआयनेआपल्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा, अशी या उद्योग क्षेत्राची मागणी आहे.”

हा गदारोळ कशासाठी?

RBI मोबाइल वॉलेट्सचे नियम कडक करण्याच्या तयारीत
मध्यवर्ती बँकेच्या या पुढाकारामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जर या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली, तर पेमेंट क्षेत्रासाठी महसूल मिळवण्याच्या अनेक संधी संपुष्टात येतील.
या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीची मुदत ६ ते १२ महिन्यांनी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

यातील मुख्य मुद्दे काय?

RBI च्या प्रस्तावित नियमांनुसार, वॉलेट्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या ‘व्यक्ती-ते-व्यक्ती’ पैसे हस्तांतरणासाठीची मासिक मर्यादा ₹२५,००० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. वॉलेटमध्ये रोख रक्कम जमा करण्याची मर्यादा ₹५०,००० वरून कमी करून ₹१०,००० करण्यात आली आहे. शिवाय, वॉलेटमधील एकूण मासिक शिल्लक मर्यादा ₹२,००,००० इतकी असावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या वॉलेट्सचे केवळ ‘किमान KYC‘ पडताळणी झाली आहे, त्यांचा वापर केवळ वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठीच केला जावा; इतर व्यक्तींना पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांचा वापर करू नये, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, याचा अर्थ असा होतो की जोपर्यंत पूर्ण KYC प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत केवळ मर्यादित KYC पडताळणी झालेली वॉलेट्स पैसे हस्तांतरणासाठी वापरता येणार नाहीत. यामुळे अशा वॉलेट सेवा पुरवठादारांच्या व्यावसायिक कामकाजात पूर्णपणे व्यत्यय निर्माण होईल.

बापरे…एकाच दिवसात 45 अब्ज डॉलर कमावले; Elon Musk ची जगातील पहिला ‘ट्रिलियनेअर’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल, आणखी संपत्ती…