रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
नव्या वर्षात बजेटमध्ये काय दिलासा मिळणार
महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना नवीन वर्षात मोठा दिलासा मिळू शकतो. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी आपल्या सूचनांमध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी होतील. ही सवलत खप वाढवण्यासाठी, विशेषत: कमी उत्पन्न स्तरावर देण्यात यावी, असे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे, कारण इंधनाच्या किमती महागाईत लक्षणीय वाढ करतात.
बजेट 2025 कडून सामान्य लोकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत आणि यावेळी नक्की काय पावलं उचलली जाणार आणि आयकरात सवलत वा पेट्रोल डिझेल इंधनाच्या किमतीत किती कपात होणार याबाबत अधिक उत्सुकता असल्याचे दिसून येत आहे. साधारणतः 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट घोषित करण्यात येते. त्यामुळे आता सर्वांचे डोळे नव्या वर्षातील बजेटमध्ये नक्की काय काय सवलत असणार आणि जनसामान्याना दिलासा मिळणार की नाही याकडे लागून राहिले आहे (फोटो सौजन्य – iStock)
काय सांगते CII
याशिवाय वार्षिक 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी किरकोळ कर दर कमी करण्याचाही अर्थसंकल्पात विचार केला जाऊ शकतो, असे सीआयआयने म्हटले आहे. यामुळे खर्च आणि उच्च कर उत्पन्नाचे चक्र गतिमान होण्यास मदत होईल. सूचनांमध्ये असेही म्हटले आहे की व्यक्तींसाठी 42.74 टक्के सर्वोच्च सीमांत दर आणि 25.17 टक्के सामान्य कॉर्पोरेट कर दर यांच्यातील अंतर जास्त आहे.
Upcoming IPOs: फक्त पैसे ठेवा तयार, पुढील आठवड्यात येत आहे ‘हे’ धमाकेदार IPO
खरेदी क्षमता कमी
महागाईमुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांची खरेदी क्षमता कमी झाली आहे. उद्योग संस्थेने सांगितले की, “केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या सुमारे 21 टक्के आणि डिझेलसाठी 18 टक्के आहे. मे 2022 पासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे 40 टक्के घट झाल्यामुळे हे शुल्क बदललेले नाही.
इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने एकूण महागाई कमी होण्यास आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले की, भारताच्या वाढीच्या प्रवासासाठी देशांतर्गत वापर महत्त्वाचा आहे, परंतु महागाईच्या दबावामुळे ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षमता काही प्रमाणात कमी झाली आहे.
Year Ender 2024: 21 टक्क्याने महागली घरं, 7 शहरांचे आकडे पाहून येईल भोवळ; महागाईने फिरेल डोकं
Voucher सुरू करण्याचा प्रस्ताव
CII च्या म्हणण्यानुसार, सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक गती राखणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. CII ने कमी उत्पन्न गटांना लक्ष्य करणारे खर्चाचे व्हाउचर सादर करण्याचे सुचवले, जेणेकरून ठराविक वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला ठराविक कालावधीत चालना मिळू शकेल.
व्हाउचर विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर खर्च करण्यासाठी डिझाइन केले जाऊ शकतात आणि खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चित कालावधीसाठी (उदा. 6-8 महिने) वैध असू शकतात. याशिवाय, सरकारला पीएम-किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक पेमेंट 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तर आता सगळ्यांचे डोळे या नव्या बजेटकडे लागले आहेत यात शंका नाही
