सेबीचा सीडीएसएलला दंड (फोटो सौजन्य - iStock)
सीडीएसएलच्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली?
या संपूर्ण प्रकरणात, सेबीने सीडीएसएलचे माजी मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी, राजेश नाडकर्णी आणि माजी मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी, अमित महाजन यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला तपास कोणताही आर्थिक दंड न लावता बंद केला. सेबीने हे मान्य केले की या चुकांसाठी राजेश नाडकर्णी आणि अमित महाजन यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही.
हे संपूर्ण प्रकरण १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मालवेअर हल्ल्याशी संबंधित आहे. हा आदेश १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मालवेअर हल्ल्याशी संबंधित आहे, ज्यामुळे सीडीएसएलमधील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रणाली विस्कळीत झाल्या होत्या. आपल्या ८८-पानांच्या आदेशात, बाजार नियामकाने म्हटले आहे की, CDSL आपला इंटरनेट-फेसिंग ॲक्टिव्ह डिरेक्टरी फेडरेशन सर्व्हिसेस (ADFS) सर्व्हर एक महत्त्वपूर्ण मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात अयशस्वी ठरली. इतकेच नाही, तर कंपनीने त्याला व्हल्नरेबिलिटी असेसमेंट अँड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) मधून वगळले आणि नियामक आवश्यकता असूनही मूलभूत सायबर सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात अयशस्वी ठरली.
सेबीने दंडाची रक्कम कोणत्या आधारावर निश्चित केली?
दंड निश्चित करताना, सेबीने बाजाराची अखंडता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात डिपॉझिटरीजच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा विचार केला. सेबीने म्हटले आहे की, अशा बाजार पायाभूत सुविधा संस्थांवरील सायबर धोक्यांचा परिणाम केवळ डिपॉझिटरीपुरता मर्यादित नाही. याव्यतिरिक्त, सेबीने म्हटले आहे की, मालवेअर हल्ल्यानंतर CDSL ने उचललेली सुधारणात्मक पावले आणि सायबर सुरक्षा घटनांची माहिती देण्यासाठीच्या आपल्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) अंतर्गत आधीच स्वतंत्रपणे लावलेला १० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड यांचाही विचार केला आहे.
४५ दिवसांच्या आत १ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार
त्यानुसार, नियामकाने निर्धारित केलेल्या विविध सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन न केल्याबद्दल सेबीने सीडीएसएलवर सेबी कायद्यांतर्गत ९० लाख रुपये आणि डिपॉझिटरीज कायद्यांतर्गत १० लाख रुपयांचा दंड लावला आहे. सेबीने सीडीएसएलला ४५ दिवसांच्या आत १ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांचा विश्वास जपणाऱ्या SEBI ची स्थापना; जाणून घ्या 12 एप्रिलचा इतिहास
.png "Videos"){kind=small}
