
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
प्रत्येक एक्सप्रेस शिपमेंटसाठी ४ रुपये आणि प्रत्येक सरफेस शिपमेंटसाठी २ रुपये अधिक आकारले जातील. थेट ग्राहकांना विक्री करणारे ब्रँड्स म्हणजे अशा कंपन्या, ज्या घाऊक विक्रेते, वितरक किंवा किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न जाता आपली उत्पादने थेट ग्राहकांना विकतात.
मामाअर्थ, बोट आणि वेकफिट यांसारख्या कंपन्या D2C ब्रँड्स आहेत आणि त्या कमी नफ्यावर चालतात. ५०० ग्रॅमच्या पार्सलवर डिलिव्हरी खर्चात ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिलिव्हरी खर्च वाढल्यामुळे, या कंपन्या हा वाढीव खर्च स्वतः सोसण्याऐवजी उत्पादनांचे किरकोळ दर वाढवून तो ग्राहकांवर लादू शकतात. ग्राहकांना पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये डेलीव्हरीने म्हटले आहे की, विमान इंधनाच्या वाढत्या किमती, ग्राउंड स्टाफचा खर्च आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवरील वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे ही दरवाढ करण्यात आली आहे.
मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, डेल्हीवेरीचा हा नवीन सरचार्ज वजन आणि अंतरावरून ठरवल्या जाणाऱ्या डिलिव्हरी दरांमध्ये जोडला जाणार आहे. या दरवाढीमुळे थेट ग्राहकांना विक्री करणाऱ्या ब्रँड्समध्ये चिंता वाढली आहे. कंपन्या सहसा दिवाळीच्या आसपास, ऑक्टोबरमध्ये दर वाढवतात. पण यावेळी हा निर्णय वेळेपूर्वीच घेण्यात आला आहे.
डेलीवरीच्या आधी, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टनेही त्यांच्या दरांमध्येही वाढ झाली आहे. ॲमेझॉनने ऑर्डरच्या मूल्याच्या २% वरून १०% पर्यंत कॅन्सलेशन चार्ज वाढवला आहे. तसेच, क्लोजिंग फीमध्येही ₹१ ने वाढ करून ती ₹३ केली आहे. फ्लिपकार्टने शिपमेंटला उशीर झाल्यास आणि ऑर्डर रद्द केल्यास ₹३० ते ₹९० पर्यंत दंड आकारला आहे.