Sugar Import : सणासुदीला गोडवा वाढणार! साखरेच्या दरांवर नियंत्रणासाठी शुल्कमुक्त आयातीची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढली
सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा आणि किमती नियंत्रणात (Sugar Import) ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत आता 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत होती. वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात नवीन अधिसूचना जारी केली आहे.
वित्त मंत्रालयाने 20 ऑगस्ट रोजी 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला 31 ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली होती. आता ही मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता पुरेशी राहावी आणि किमती वाढल्यास आयातीच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण ठेवता यावे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
सरकारने अधिक आयातीला परवानगी दिल्यानंतर देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या किमती कमी झाल्यामुळे प्रत्यक्ष आयातीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
2025-26 या साखर विपणन वर्षात देशातील साखरेचे उत्पादन 306 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी हा अंदाज 343 लाख टन होता. म्हणजेच उत्पादनाच्या अंदाजात 37 लाख टनांची घट झाली आहे.
देशातील साखरेची वार्षिक मागणी 280 ते 285 लाख टनांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. उत्पादन आणि मागणी यांचा विचार करून देशांतर्गत बाजारात पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे.
SBI Money Security Update : SBI ग्राहकांसाठी Alert! खात्यांच्या सुरक्षिततेबाबत बँकेकडून मोठा अपडेट
साखरेचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ नये, यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यासारखे उपायही केले आहेत. शुल्कमुक्त आयातीची मुदत वाढवण्यामुळे गरज भासल्यास अतिरिक्त साखर उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते.
दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ऊस लागवडीचा खर्च आणि इतर संबंधित बाबी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभदायक मोबदल्यात वाढ करण्याच्या मागणीचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.
याशिवाय, साखर उत्पादनाचा खर्च, बाजारातील दर आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कारखान्यांच्या स्तरावरील साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) बदल करण्याच्या मागणीचाही विचार केला जाणार आहे.
साखरेतील रिकव्हरीचे परीक्षण आणि अहवाल तयार करण्याची सध्याची पद्धत, रिकव्हरीची पारदर्शक पडताळणी तसेच साखर कारखान्यांमधील ऊस वजन करण्याच्या प्रक्रियेचाही समिती आढावा घेणार आहे. वजनकाट्यांचे कॅलिब्रेशन, तपासणी आणि पडताळणी यंत्रणा पुरेशी आहे का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.
Ans: सरकारने टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे.
Ans: सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि देशांतर्गत बाजारातील किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.
Ans: देशातील साखरेची वार्षिक मागणी अंदाजे 280 ते 285 लाख टन आहे.
.png "Videos"){kind=small}
