
US-India Trade Update: अमेरिका-भारत व्यापारात तणाव! ट्रम्पच्या धोरणांनी अमेरिका स्वतःच नुकसानात?
US-India Trade Update: काही दिवसांपूर्वी भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५० % अतिरिक्त कर लादले होते. या अतिरिक्त कराचा परिणाम दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांवर झाला असून यामुळे दोन्ही देशांत तणाव निर्माण झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा परिणाम फक्त भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नव्हे तर अमेरिकेत वाढत्या विरोधालाही खतपाणी घालत आहे. कायदेकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, अमेरिका सरकारच्या या कठोर निर्णयाचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम करू शकते.
अनेक दशकांपासून जे सहकार्य, सुरक्षा आणि आर्थिक भागीदारीमुळे मजबूत झालेले संबंध या अतिरिक्त करामुळे तुटण्याची शक्यता आहे. तसेच, वाढत्या व्यापार अडथळ्यांमुळे अमेरिकन कंपन्यांचा नफा कमी झाला असून आयात खर्चात वाढ झाल्याने ग्राहकांवर यामुळे अतिरिक्त भार पडला आहे. भारतीय-अमेरिकन काँग्रेस सदस्य एमी बेरा यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या अनेक धोरणांवर टीका करून अमेरिकन काँग्रेसमध्ये हा मुद्दा गंभीरपणे मांडला. यामध्ये त्यांनी H1B व्हिसावरील $100,000 च्या अतिरिक्त शुल्कावर भर देत अत्यधिक आणि अव्यवहार्य असल्याची टीका केली.
हेही वाचा : “MMRDA अन् ब्रुकफिल्ड च्या नेतृत्वात आशियातील सर्वात मोठे…”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे भाष्य
एमी बेरा यांनी हे उच्च शुल्क अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या उद्योगांमध्ये परदेशी भरती करण्याची क्षमता कमी करत असून सिलिकॉन व्हॅली आणि तंत्रज्ञान उद्योगात भारतीय व्यावसायिकांची महत्त्वाची भूमिका पाहता, असे पाऊल अमेरिकेला हानी पोहोचवत आहे. त्यांनी या अतिरिक्त खर्चामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या अमेरिकन कंपन्यांना सर्वाधिक नुकसान होते असल्याचा देखील मुद्दा मांडला, ज्यांना आधीच जागतिक स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे.
उच्च टॅरिफ आणि कडक व्हिसा धोरणे फक्त आर्थिक मुद्द्यावर परिणाम करत नसून त्याचा दोन्ही देशांतील अनेक गोष्टींवर परिणाम करत आहेत. यामध्ये सांस्कृतिक संबंधांनाही देखील हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे. एकमेकांचे सहकार्य तांत्रिक देवाणघेवाण आणि शिक्षण-व्यापार संबंध ही भारत-अमेरिकाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे हे संबध खराब होऊ शकतात. अलीकडेच, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीचा उल्लेख करत अमेरिकेच्या या कठोर निर्णयामुळे बाकीच्या महासत्तांसोबत संबध प्रस्थापित करत असल्याचे सांगितले.
अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम जसा भारतावर झाला आहे. तसाच त्याचा परिणाम अमेरिकन व्यवसाय आणि ग्राहकांवरही तितकाच परिणाम होत आहे. जास्त आयात खर्चामुळे अमेरिकन कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे, ज्यामुळे किंमती वाढून महागाई देखील वाढली. ही परिस्थिती अमेरिकेच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि बाजारपेठेच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अलिकडच्या काळात अमेरिकेत भारतासाठीचा विरोध अधिक वाढत असून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणावपूर्ण व्यापार वातावरण आणि कडक व्हिसा धोरणे या भावनांना आणखी बळकटी देत आहेत. भारतीय-अमेरिकन लोक अमेरिकन अर्थव्यवस्था, शिक्षण, तंत्रज्ञान यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारतीय वंशाचे लाखो लोक कर, रोजगार आणि गुंतवणुकीद्वारे अमेरिकेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणूनच, असे निर्णय अमेरिकेच्या स्वतःच्या हिताच्याही विरुद्ध आहेत.
सध्या, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. हा करार आधी एकदा मोडला होता, परंतु आता पुन्हा वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. भारत-अमेरिका संबंधांची भू-राजकीय गुंतागुंतही वाढत आहे. जर टॅरिफ युद्ध असेच चालू राहिले, तर भारत हळूहळू ऊर्जा आणि व्यापारासाठी रशिया आणि मध्य पूर्वेसारख्या देशांवर अधिक अवलंबून राहू शकतो, ज्यामुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकेची धोरणात्मक स्थिती कमकुवत होऊ शकते.