Ayushman Bharat Scheme: गरिबांसाठी दिलासादायक निर्णय? आयुष्मान भारतची विमा मर्यादा दुप्पट होणार

२०२६ चा अर्थसंकल्पात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेबद्दल अपेक्षा वाढल्या आहेत. सरकार सध्या प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांचे आरोग्य कव्हर देते, परंतु वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे ही रक्कम दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

• आयुष्मान भारतमध्ये ऐतिहासिक सुधारणा अपेक्षित
• आयुष्मान भारतची विमा मर्यादा दुप्पट होणार
• आरोग्य कव्हर १० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता

 

Ayushman Bharat Scheme: २०२६ चा अर्थसंकल्प जवळ येत असताना, आरोग्य क्षेत्रातील आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने (AB-PMJAY) बद्दल अपेक्षा वाढल्या आहेत. सरकार सध्या प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांचे आरोग्य कव्हर देते, परंतु वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे ही रक्कम दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुवारीमध्ये आरोग्य बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे केवळ गरिबांना दिलासा मिळणार नाही तर देशातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांनाही बळकटी मिळेल.

आयुष्मान भारतची विमा मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश गंभीर आजारांवर उपचार आणि महागड्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी गरीब कुटुंबांना मदत करणे आहे. जर हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मंजूर झाला तर देशाच्या आरोग्य सुरक्षा व्यवस्थेतील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी सुधारणा असेल.

हेही वाचा: Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अलीकडेच ५ लाख रुपयांचे अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर सादर करण्यात आले. याचा अर्थ असा की वृद्ध सदस्य असलेल्या कुटुंबांसाठी प्रभावी विमा संरक्षण आधीच १० लाखांपर्यंत पोहोचले आहे. हा लाभ इतर श्रेणींना किंवा संपूर्ण कुटुंबाला देण्याची शक्यता २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तपासली जात आहे.

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात या योजनेसाठी ९,४०६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत २४% वाढ आहे. वाढत्या लाभार्थी आधाराला सामावून घेण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम १०,००० कोटींपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. वाढीव निधीमुळे केवळ विम्याची रक्कम वाढणार नाही तर अधिक खाजगी रुग्णालयांचे पॅनेलिंग देखील शक्य होईल.

हेही वाचा: US Supreme Court on Tariff: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर! ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कावर न्यायालयीन पेच

वाढती महागाई आणि वैद्यकीय क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे ऑपरेशन्स आणि औषधांचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सध्याची ५ लाखांची मर्यादा अनेकदा जटिल शस्त्रक्रिया किंवा कर्करोगासारख्या दीर्घकालीन उपचारांसाठी अपुरी ठरते. हे लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) कव्हर वाढवण्याच्या आर्थिक भाराचे मूल्यांकन करत आहे.

छत्तीसगड आणि पंजाबसारख्या राज्यांनी आधीच १० लाखांपर्यंत वाढवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पंजाब सरकारने २२ जानेवारी २०२६ पासून ही वाढीव कव्हरेज लागू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे विद्यमान लाभार्थ्यांना अतिरिक्त दिलासा मिळेल. या यशामुळे, केंद्र सरकार देशभरात एकसमान अंमलबजावणी करण्याचा विचार करत आहे.