US Supreme Court on Tariff: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर! ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कावर न्यायालयीन पेच (फोटो-सोशल मीडिया)
US Supreme Court on Tariff: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या वादग्रस्त “परस्पर शुल्क” वरील निर्णय पुन्हा एकदा राखून ठेवला आहे. या महत्त्वाच्या आर्थिक प्रकरणावरील निर्णय न्यायालयाने सलग दुसऱ्यांदा पुढे ढकलला आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजी आपला निर्णय पुढे ढकलला होता आणि आता, १४ जानेवारीच्या सुनावणीत, पुढील तारीख जाहीर केलेली नाही. हे संपूर्ण प्रकरण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धोरणाशी संबंधित आहे, ज्या अंतर्गत त्यांनी अमेरिकेच्या जवळजवळ सर्व प्रमुख व्यापारी भागीदारांवर १०% ते ५०% पर्यंतचे एकतर्फी शुल्क (आयात शुल्क) लादले. ट्रम्प प्रशासनाने या शुल्कांचे समर्थन करण्यासाठी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) वापरला. ट्रम्प यांचा असा युक्तिवाद आहे की प्रचंड व्यापार तूट आणि फेंटानिलसारख्या बेकायदेशीर औषधांची तस्करी ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी हे शुल्क आवश्यक आहेत.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला १२ लोकशाही-शासित अमेरिकन राज्यांमधील व्यवसायांनी आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की आयईईपीए कायदा हा केवळ खऱ्या आपत्कालीन परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी होता, देशाच्या संपूर्ण व्यापार धोरणात फेरबदल करण्यासाठी राष्ट्रपतींना अधिकार देण्यासाठी नव्हता. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की दर आणि व्यापार शुल्क निश्चित करण्याचा घटनात्मक अधिकार प्रामुख्याने अमेरिकन काँग्रेस (संसद) चा आहे, राष्ट्रपतींचा नाही.
तज्ञांच्या मते आणि स्वतः अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मते, या निर्णयाचे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतील. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हे शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले तर अमेरिकन सरकारला व्यवसायांना आजपर्यंत वसूल केलेले अंदाजे $१३० ते $१५० अब्ज शुल्क (कर) परत करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी आधीच सोशल मीडियावर इशारा दिला आहे की जर सरकार हा खटला हरले तर ते आर्थिक आपत्तीसारखे असेल.
हेही वाचा: AI Jobs Growth in India: २०२५ मध्ये भारतात एआय नोकऱ्यांचा होणार स्फोट; ३२% वाढीचा अंदाज
यापूर्वी, कनिष्ठ संघीय न्यायालयांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या अनेक शुल्कांना बेकायदेशीर घोषित केले आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तोंडी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींच्या आपत्कालीन अधिकारांच्या या विस्ताराबद्दलही संशय व्यक्त केला होता. सध्या तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व्यावसायिक जगात अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.
