Union Budget 2027 : कर आणि महागाईवर काय होणार परिणाम? ‘बजेट 2027’ साठी सरकारचा मास्टरप्लॅन! 12 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार काम

Union Budget 2027 : आगामी आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७ ची तयारी केंद्र सरकारकडून लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. येत्या १२ ऑक्टोबरपासून वित्त मंत्रालय विविध मंत्रालये आणि विभागांसोबत बैठकांचा धडाका सुरू करणार आहे. आगामी बजेटमध्ये कोणत्या क्षेत्रांवर भर दिला जाऊ शकतो?

• कोणत्या क्षेत्रांवर दिला जाणार भर?
• ‘बजेट 2027’ साठी सरकारचा मास्टरप्लॅन!
• 12 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार काम

Union Budget 2027 : जागतिक बाजारपेठेत अंदाधुंद सुरु असलेला कारभार आणि महागाईचा वाढता भडका पाहता, सरकार लवकरच पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर काम सुरू करणार आहे. अर्थ मंत्रालय यावर्षी १२ ऑक्टोबरपासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठका सुरू करेल आणि २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारने यावर्षी लवकरच तयारी सुरु केली आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत नेमक्या मागण्या काय आहेत आणि त्यावर काय उपाययोजना आणल्या जाऊ शकतात यासगळ्यावर लक्ष केंद्रित केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यात आपला कर आणि महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी मदत होई अशी शक्यता आहे. त्याचबरोबर आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सुधारणांना पुढे नेणे आणि रोजगार निर्मिती करणे यांचा समावेश आहे. ( Union Budget 2027 )

HDFC Bank New CEO : एचडीएफसी बँकेला लवकरच मिळणार नवा सीईओ! शशीधर जगदीशन यांनी पुन्हा पद स्वीकारण्यास दिला नकार

आर्थिक व्यवहार विभागाने अर्थसंकल्प परिपत्रक २०२७-२८ जारी केलं आहे. त्यानुसार, खर्च सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका सुरू होणार आहेत. वित्तीय सल्लागार हे निश्चित करतील की आवश्यक माहिती ही ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प माहिती प्रणालीमध्ये म्हणजेच UBIS मध्ये अचूकपणे देण्यात येईल. अर्थसंकल्पपूर्व या बैठका १२ ऑक्टोबरपासून सुरु होतील त्या नोव्हेंबर 2026 च्या मध्यपर्यंत सुरु राहणार आहेत.

विभाग खर्चांची माहिती देतील

अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा होईल. विविध विभागांचा खर्चाबाबच सविस्तर मांडणी होईल. त्यानंतर मंत्रालये आणि विभागांना खर्चाची प्राथमिक मर्यादा दिली जाईल. शासनाचे खर्चाचे प्राधान्यक्रम आणि महसुलाचे अंदाज विचारात घेऊन मंत्रालयाकडून खर्चाची अंतिम मर्यादा निश्चित केली जाईल. या खर्चाच्या मर्यादेच्या आधारे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार केला जाईल आणि सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा केल्यानंतर सल्ले घेतल्यानंतर अर्थसंकल्प अंतिम केला जाईल अशा स्वरुपात विभागाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

डेटाच्या प्रती पडताळणीसाठी सादर होतील

विभागाने जारी केलेल्या अर्थसंकल्पीय पत्रकात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आलं की, विहित नमुन्यातील डेटाच्या प्रती पडताळणीसाठी सादर करणे आवश्यक असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग दहावा अर्थसंकल्प आहे. परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पपूर्व बैठका पूर्ण झाल्यानंतर २०२७-२८ साठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि २०२६-२७ साठीचा सुधारित अंदाज तात्पुरता अंतिम केला जाणार आहे.

अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर कशावर असेल?

सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारसमोर वेगवेगळे प्रश्न आहेत. पण या सगळ्या परिस्थितीतही विकासाला चालना देणे आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर असणार आहे. बहुतेक कर सुधारणा पूर्ण झाल्या असून, पुढील अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी, पायाभूत सुविधा क्षेत्राला अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद मिळू शकते. याशिवाय, आरोग्य क्षेत्रालाही वाढीव तरतूद मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार नेमका अर्थसंकल्प कसा असणार आहे आणि त्यातून कोणाला किती फायदा होतो हे पहावं लागेल.

Nepal Flood Damage : नेपाळमध्ये निसर्गाचा तांडव! सगळीकडे हाहाःकार… पूरग्रस्त देश सावरण्यासाठी 48000 कोटींची गरज