(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अहवालानुसार, हे शुल्क थेट ग्राहकांकडून न आकारता, मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याचा अर्थ असा की, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहण्याची शक्यता आहे. खरे तर, UPI ला शाश्वत बनवण्यासाठी एका रेवेन्यू मॉडलवर सरकार आणि पेमेंट इंडस्ट्री बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे.
असे वृत्त आहे की, या प्रस्तावानुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.5% चा स्मॉल मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे पेमेंट कंपन्या आणि बँकांना येणारा खर्च भरून निघेल. इंडस्ट्री बॉडीजनी यापूर्वी मोठ्या व्यापाऱ्यांवर 0.3% पर्यंत MDR लावण्याची मागणी केली होती.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी लहान दुकानदार आणि लहान व्यवसायांना यातून वगळले जाऊ शकते. सरकारने UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आधीच अनुदान दिले आहे, परंतु वाढत्या व्यवहारांच्या संख्येमुळे हे मॉडेल दीर्घकाळात टिकण्यासारखे नाही असे मानले जाते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, UPI ही भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे, जिथे दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार होतात. परिणामी, ही प्रणाली मजबूत आणि टिकाऊ ठेवण्यासाठी सरकार आणि नियामक नवीन पर्यायांचा शोध घेत आहेत.
जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर त्याचा सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम होणार नाही, परंतु मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट यापुढे विनामूल्य राहणार नाही. सरकारच्या अंतिम निर्णयामुळे संपूर्ण डिजिटल पेमेंट प्रणालीची भविष्यातील दिशा निश्चित होऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
