US – Iran करारानंतर भारताचं चित्र बदलणार… गोल्डमन सॅक्सने दिली Good News, सामान्यांना फायदा होणार?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील नवीन करारानंतर जागतिक बाजारपेठेसह भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार, याबाबत दिग्गज ब्रोकरेज फर्म गोल्डमन सॅक्सने एक सकारात्मक अहवाल जारी केला आहे. या करारामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारानंतर भारताचा फायदा होणार असल्याचं वर्तवलं जात आहे. गोल्डमन सॅक्सने भारतासाठीचा आपला विकास अंदाज वाढवला आहे. या जागतिक गुंतवणूक बँकेने २०२६ या कॅलेंडर वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP वाढीचा अंदाज हा तब्बल ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. याव्यतिरिक्त, चलनवाढ आणि चालू खात्यातील तुटीचे अंदाजही कमी करण्यात आले आहेत.

पालघरमधील शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट होणार! मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन आणि जिल्हा परिषदेमध्ये 3 वर्षांचा ऐतिहासिक करार

गोल्डमन सॅक्सने काय म्हटले?

ANI या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमती आणि मजबूत होत असलेल्या देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीमुळे गोल्डमन सॅक्सने GDP च्या अंदाजात हा बदल केला आहे. या जागतिक गुंतवणूक बँकेचे म्हणणे आहे की, तेलाच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे भारतासाठीचे स्थूल-आर्थिक धोके कमी झाले आहेत. गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे, “एकंदरीत, आमच्या कमोडिटीज टीमने तेलाच्या किमतीच्या अंदाजात नुकतीच केलेली कपात पाहता, आम्ही कॅलेंडर वर्ष २६ साठी आमचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ०.३ टक्क्यांनी वाढवून ६.८% (वार्षिक) करत आहोत.”

गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाज काय?

गुंतवणूक बँकेच्या संशोधन विभागाने यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.१ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला होता. गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, महामारीनंतरचे आर्थिक वर्ष २०२७ हे पहिले असे संपूर्ण आर्थिक वर्ष असेल, ज्यात भारताची आर्थिक वाढ ७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहील. गोल्डमन सॅक्सने आर्थिक वर्ष २०२७ साठीचा आपला किरकोळ चलनवाढीचा अंदाजही ५.१ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. ब्रोकरेजने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययांनंतरही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे.

महागाईच्या आघाडीवर, गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे की, ऊर्जा किमती कमी झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याचा धोका कमी झाला आहे आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील खर्चाचा दबावही कमी झाला आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे वित्तीय दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक युरियाच्या किमतीत लक्षणीय घट आणि कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे खत अनुदानावरील खर्च कमी होऊ शकतो आणि सरकारी तिजोरीला दिलासा मिळू शकतो.

एस अँड पी चा अंदाज काय?

एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. भारताची आर्थिक वाढ २०२५-२६ मध्ये ७.७ टक्के आणि २०२४-२५ मध्ये ७.१ टक्के होती. एस अँड पी चा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा वाढीचा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ६.६ टक्क्यांच्या अंदाजाशी सुसंगत आहे.

1 जुलैपासून काय बदलणार? लागून होणार नवे नियम, तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?