दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानला आयएमएफने ८५०० कोटी रुपये का दिले? (फोटो सौजन्य-X)
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाचा पहिला आढावा पूर्ण केला आहे. याअंतर्गत, २.३ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १९,५०० कोटी रुपये) चे आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५०० कोटी रुपये) तात्काळ दिले जातील, हे सध्याच्या विस्तारित निधी सुविधेचा (EFF) भाग आहे. याशिवाय, रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी (RSF) अंतर्गत $१.३ अब्ज (सुमारे ११,००० कोटी रुपये) प्रस्तावित आहे. या मतदानात भाग न घेऊन भारताने तीव्र निषेध केला आहे.
यासंदर्भात एका निवेदनात, भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने पाकिस्तानला आयएमएफकडून देण्यात येणाऱ्या सततच्या मदतीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानचा खराब ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता, मंत्रालयाने आयएमएफ कार्यक्रमांच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्जाचे पैसे सीमापार दहशतवादासाठी वापरले जाऊ शकतात असेही त्यांनी सांगितले. भारताने म्हटले आहे की पाकिस्तानच्या लष्कराचे अर्थव्यवस्थेवर बरेच नियंत्रण आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, ‘जरी तिथे नागरी सरकार असले तरी, लष्कर आर्थिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे धोरणे, सुधारणा आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.’
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सर्वात वाईट काळातून जात आहे. २५ एप्रिलपर्यंत त्याचा परकीय चलन साठा १५.२५ अब्ज डॉलर्स होता. २०२३ मध्ये, जेव्हा शेजारच्या देशात महागाई दर ३५% पेक्षा जास्त वाढला होता. तेव्हा डिफॉल्टपासून वाचवण्यासाठी त्याला ३ अब्ज डॉलर्सचे आपत्कालीन पॅकेज मिळाले. तिथले लोक भुकेने ओरडत होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये तिथल्या लोकांची असहाय्यता स्पष्टपणे दिसून येत होती. भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होत आहे. या तणावाचा पाकिस्तानच्या क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही मूडीजने दिला आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कोणापासूनही लपलेली नाही. २५ एप्रिलपर्यंत, त्याचा परकीय चलन साठा फक्त १५.२५ अब्ज डॉलर्स होता, जो परकीय कर्ज आणि आयात फेडण्यासाठी पुरेसा नाही. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती स्थिर व्हावी म्हणून आयएमएफने हे कर्ज दिले आहे. परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यासाठी, कर्ज फेडण्यासाठी आणि तेल, वायू आणि इतर आवश्यक वस्तूंसारख्या आयात खरेदी करण्यासाठी त्याचा वापर करा.
कर्जासोबत आयएमएफने काही अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये पहिली अट अशी आहे की, पाकिस्तानला त्यांची आर्थिक धोरणे सुधारावी लागतील. यामध्ये कर संकलन वाढवणे, सरकारी कंपन्यांचे व्यवस्थापन सुधारणे आणि वीज क्षेत्रातील बदल यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानला करदात्यांची संख्या वाढवावी लागेल, कारण सध्या तेथे फक्त ५० लाख लोक कर भरतात. तसेच, वीज आणि इंधनावरील अनुदान कमी करावे लागेल, ज्यामुळे सरकारी खर्च कमी होईल. या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठीही हे पैसे वापरले जातील.
१.३ अब्ज डॉलर्सचा आरएसएफ भाग हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आहे. २०२२ मध्ये आलेल्या पुरामुळे पाकिस्तानला खूप नुकसान सहन करावे लागले. या आपत्तीत १७०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आणि पिके उद्ध्वस्त झाली. या निधीचा वापर पूरसारख्या आपत्ती रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केला जाईल. आयएमएफने पाकिस्तानला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मजबूत करण्यास सांगितले आहे. यातील काही रक्कम गरिबांना मदत करण्यासाठी, आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च वाढवण्यासाठी आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी वापरली जाईल.
भारताचे आयएमएफ मतदानापासून दूर राहणे हे तटस्थता व्यक्त करण्याचा मार्ग नव्हता तर असहमती व्यक्त करण्याचा मार्ग होता. आयएमएफच्या नियमांमध्ये ‘नाही’ मत देण्याची तरतूद नाही. संयुक्त राष्ट्रांमध्येही तीच गोष्ट आहे. कोणताही देश ‘हो’ म्हणू शकतो किंवा मतदानापासून दूर राहू शकतो. मतदानाची ताकद देशाच्या आर्थिक योगदानावर अवलंबून असते. अमेरिकेचे मत अधिक प्रभावी आहे. बहुतेक निर्णय एकमताने घेतले जातात. भारताने मतदानापासून दूर राहून आपली नाराजी व्यक्त केली आणि आयएमएफच्या नियमांचे पालनही केले.
आयएफएफ मतदानात भारताचा सहभाग नसणे हा आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि जगासाठी एक मजबूत संदेश आहे. भारताचे म्हणणे आहे की दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांना पैसे देणे केवळ अशा कारवायांना प्रोत्साहन देत नाही तर जागतिक वित्तीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता देखील कमी करते. भारताने स्पष्ट केले की अशी मदत जागतिक नियम आणि मूल्यांकडे दुर्लक्ष करते. भारताने आयएमएफला पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचा आढावा घेण्यास आणि हे पैसे चुकीच्या कारणांसाठी वापरले जाणार नाहीत याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
