India-EU FTA Trade: १० वर्षांची प्रतीक्षा संपली; भारत–युरोपियन युनियन FTA करार अखेर मंजूर (फोटो-सोशल मीडिया)
India-EU FTA Trade: भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA) वरील वाटाघाटी बऱ्याच काळापासून सुरू आहेत. आता, जवळजवळ १० वर्षांनंतर, या कराराची पूर्तता २७ जानेवारीला जाहीर होणार आहे. २०२४-२५ मध्ये, भारताने युरोपियन युनियनला ७५.९ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या. या FTA मुळे भविष्यात भारताची निर्यात ३ ते ५ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते. ही वाढ प्रामुख्याने कमी केलेल्या किंवा काढून टाकलेल्या शुल्काचा फायदा घेणाऱ्या उत्पादनांमधून होईल. हा अंदाज ५ ते ८ टक्के वाढीवर आधारित आहे, परंतु या अंदाजात रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश नाही कारण त्यांच्यावर आधीच खूप कमी शुल्क आहे आणि ते जागतिक तेलाच्या किमतींवर अधिक अवलंबून आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये युरोपियन युनियनला भारताची सर्वात मोठी निर्यात १५ अब्ज डॉलर्स किमतीची रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादने होती. त्यानंतर ११.३ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात झाली. कापड आणि वस्त्रोद्योगांचे मूल्य ७.६ अब्ज, यंत्रसामग्री आणि संगणक ५ अब्ज, सेंद्रिय रसायने ५.१ अब्ज, लोखंड आणि स्टील ४.९ अब्ज, औषधनिर्माण ३ अब्ज आणि रत्ने आणि दागिने २.५ अब्ज होते. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राने ऑटो पार्ट्स, ट्रॅक्टर, मोटारसायकली, स्कूटर, डंप ट्रक आणि कारसह २.२ अब्ज निर्यात केली. टायर, पादत्राणे आणि कॉफी यांसारखी श्रम-केंद्रित उत्पादने देखील महत्त्वाची आहेत.
हेही वाचा: Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार १३६ अब्जपेक्षा जास्त झाला. भारताने युरोपियन युनियनमधून ६०.७ अब्ज किमतीच्या वस्तू आयात केल्या, प्रामुख्याने टर्बोजेट आणि विशेष औद्योगिक यंत्रसामग्रीसारख्या उच्च दर्जाच्या यंत्रसामग्री. हा FTA जरी स्वाक्षरीकृत असला तरी, तो लागू होण्यास किमान एक वर्ष लागण्याची अपेक्षा आहे. करार पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतरच शुल्क कपात किंवा निर्मूलनाचे फायदे मिळतील. हे अंदाज WTO आणि UNCTAD सारख्या सरकारे आणि संघटनांनी वापरलेल्या मानक व्यापार धोरण पद्धतींवर आधारित आहेत.
तज्ञांच्या मते, प्रस्तावित करारातील सर्वात उल्लेखनीय भाग म्हणजे भारत युरोपियन कारवरील आयात शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास तयार आहे. सध्या, पूर्णपणे तयार केलेल्या कारवर ७०% ते ११०% पर्यंत कर आकारला जातो. प्रस्तावानुसार, १५,००० युरोपेक्षा जास्त किमतीच्या काही EU-निर्मित कारवरील पीक ड्युटी ताबडतोब ४०% पर्यंत कमी केली जाऊ शकते आणि कालांतराने हळूहळू १०% पर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
हेही वाचा: India Budget 2026: बजेटनंतर बाजारात येणार वादळ! गेल्या ५ वर्षांचा धक्कादायक इतिहास काय सांगतो जाणून घ्या
सूत्रांच्या मते, सुरुवातीची कपात दरवर्षी अंदाजे २००,००० अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) वाहनांना लागू होऊ शकते, जरी अंतिम कोटा अद्याप निश्चित झालेला नाही. देशांतर्गत गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने (BEVs) पहिल्या पाच वर्षांसाठी या योजनेतून वगळली जातील. यामुळे भारतातील अत्यंत संरक्षित ऑटो मार्केट फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ आणि BMW सारख्या युरोपियन ऑटो कंपन्यांसाठी खुले होऊ शकते – हे पाऊल पूर्वी राजकीयदृष्ट्या अशक्य मानले जात होते.
हा करार भारतासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो, कारण यामुळे कापड, औषधनिर्माण आणि रत्ने यासारख्या क्षेत्रातील युरोपियन बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळेल. युरोपियन कंपन्यांनाही भारतात चांगली प्रवेश मिळेल. एकंदरीत, यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध मजबूत होतील आणि व्यापाराला चालना मिळेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. तथापि, फायदे प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागेल, म्हणून सर्वकाही हळूहळू होईल. दीर्घकालीन वाटाघाटींचा हा एक सकारात्मक परिणाम आहे जो भारताला त्याच्या विकासात एक नवीन दिशा देऊ शकतो.
