रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (Union Budget 2026) च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे, बाजार, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक सगळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. या व्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक स्थिती बद्दल जाणून घेण्यासाठीकाही महत्वाचे आकडे आहेत. त्यापैकी, सर्वात जास्त चर्चेत असलेले आकडे म्हणजे वित्तीय तूट किंवा राजकोषीय तूट आणि महसूल तूट. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..
राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्च आणि त्याच्या एकूण उत्पन्नातील (कर्ज वगळता) फरक. सोप्या शब्दात सांगायचे तर सरकारला त्याचे खर्च पूर्ण करण्यासाठी किती कर्ज घ्यावे लागेल याचे गणित. राजकोषीय तूट ही अर्थसंकल्पातील सर्वात बारकाईने पाहिलेल्या मापदंडांपैकी एक आहे, कारण ती सरकारच्या राजकोषीय शिस्तीचे प्रतिबिंबित करते. कमी राजकोषीय तूट म्हणजेच सरकार त्याचा खर्च आणि महसूल नियंत्रित करत आहे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवत आहे. दुसरीकडे, उच्च वित्तीय तूट म्हणजे अधिक कर्ज घेणे, ज्यामुळे व्याजदर वाढू शकतात आणि खाजगी गुंतवणुकीवर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, ते पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि संरक्षण यावर खर्च करण्याची सरकारची व्याप्ती निश्चित करते.
सरकार प्रामुख्याने वित्तीय तूट कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा करते, ज्यामध्ये देशांतर्गत बाजारात सरकारी बाँड जारी करणे समाविष्ट असते. निधी देखील लहान बचत योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधून आणि काही प्रमाणात परदेशी कर्जातून काढला जातो. आज जास्त कर्ज घेतल्याने भविष्यातील वर्षांत व्याजाचा भार वाढतो, ज्यामुळे भविष्यातील अर्थसंकल्पात विकासाशी संबंधित खर्चाची व्याप्ती कमी होते.
उच्च वित्तीय तूट नेहमीच नकारात्मक मानली जात नाही. आर्थिक मंदी, जागतिक अनिश्चितता किंवा साथीच्या आजारासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत, वाढलेला सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो. तथापि, जर वित्तीय तूट दीर्घकाळ उच्च राहिली तर ती सरकारी कर्ज वाढवते आणि चलनवाढ आणि व्याजदरांवर दबाव आणू शकते. म्हणून, सरकारे सामान्यतः मध्यम कालावधीत वित्तीय एकत्रीकरणासाठी, म्हणजेच तूट कमी करण्यासाठी रोडमॅप सादर करतात. दरम्यान, महसूल तूट म्हणजे अशी परिस्थिती जेव्हा सरकारचा दैनंदिन खर्च त्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. सरकारच्या महसुली खर्च आणि महसुली उत्पन्नातील फरक म्हणून ते मोजले जाते. जेव्हा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा महसुली तूट नोंदवली जाते.
महसुली उत्पन्नांमध्ये सरकारचा कर महसूल, जसे की आयकर, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कर, तसेच सरकारी कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, शुल्क आणि व्याज यांसारखे महसूल समाविष्ट आहे. महसुली खर्चात असे खर्च समाविष्ट आहेत जे स्थिर मालमत्ता निर्माण करत नाहीत, जसे की कर्मचारी पगार, पेन्शन, अनुदान, संरक्षण खर्च, कल्याणकारी योजना आणि व्याज देयके.
महसुली तूट ही सरकारच्या आर्थिक स्थितीचे एक प्रमुख सूचक मानली जाते. उच्च महसुली तूट सरकार गुंतवणूक करण्याऐवजी दैनंदिन खर्च पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेत आहे असे दर्शवते. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या संसाधनांवर मर्यादा येतात.
जेव्हा महसुली तूट असते तेव्हा सरकारला ती तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे सार्वजनिक कर्ज वाढते. दीर्घकाळापर्यंत महसुली तूट भविष्यातील अर्थसंकल्पांवर व्याजाचा भार वाढवते आणि खाजगी गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते. म्हणूनच, अर्थसंकल्प विश्लेषक महसूल वाढवण्यासाठी आणि खर्च तर्कसंगत करण्यासाठी सरकारच्या कृतींवर बारकाईने लक्ष ठेवतात.
