राज्यातील 17 लाख शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी 21 एप्रिलपासून जाणार संपावर; ‘या’ मागण्यांसाठी संघटना आक्रमक

मार्च २०२३ मध्ये अभूतपूर्व संप राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी घडवून आणला. परिणामी, जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्याच्या 'सामाजिक' व 'आर्थिक' सुरक्षा देणारी 'पेन्शन योजना' लागू करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले

मुंबई : जुन्या पेन्शनची सर्व वैशिष्ट्ये असलेली सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेसह विधानसभेच्या पटलावर मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेचा सरकारला विसर पडला आहे. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख संतप्त राज्य सरकारी, निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

जिल्ह्यातील कर्मचारी शिक्षकांनी संप यशस्वी करावा, असे आवाहन राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने केले आहे. याबाबत समन्वय समितीने दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, पेन्शनसाठी मार्च २०२३ मधे सात दिवसांचा अभूतपूर्व संप राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी घडवून आणला. परिणामी, जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्याच्या ‘सामाजिक’ व ‘आर्थिक’ सुरक्षा देणारी ‘पेन्शन योजना’ लागू करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले. त्यासाठी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली.

अरे देवा ! आता करायचं तरी काय ? उत्तरपत्रिकांचे गठे, ‘पॅट’ परीक्षा, जनगणना आणि मतदारयादी शिक्षकांची होतेय दैना

दरम्यान, या समितीचा अहवाल स्वीकारून पेन्शन लागू करण्यासाठी पुनश्च १४ डिसेंबर २०२३ रोजी संप करावा लागला. तेव्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.

शिक्षकांकडून आंदोलनाचा इशारा

राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांकडून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अकोला येथून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत हा इशारा देण्यात आला आहे.

विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे सातत्याने पुरवठा

कर्मचारी संघटनांच्या मते, गेल्या वर्षभरापासून विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नव्या युती सरकारकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी लोकशाही मार्गाने अनेक आंदोलनात्मक कृती केल्या आहेत.