फोटो सौैजन्य : गुगल जेमिनी
एप्रिलमध्ये होणारी जनगणना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्य (बीएलओ) ऑर्डर आलेल्या शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. बोर्डाच्या नियमांनुसार, उत्तरपत्रिका वेळेत तपासून सादर करणं अनिवार्य आहे. मात्र या सगळ्यात शाळांमध्ये इतर परीक्षा सुरू असून, पुढील शैक्षणिक नियोजनाची जबाबदारीही शिक्षकांवर आहे. एकंदरीतच मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने शिक्षकांचं नियोजित वेळापत्रक पूर्णपणे ढासळत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
एुप्रिल महिना म्हणजे वार्षिक परिक्षांचा काळ. या काळात विद्यार्थ्यांच्या वर्षभराच्या अभ्यासाचे मूल्यमापन होते. जर या दरम्यानच शिक्षक जर जनगणना किंवा मतदारयादीच्या कामात गुंतले, तर परीक्षांचे नियोजन, देखरेख आणि उत्तरपत्रिका तपासणी वेळेत पूर्ण होणार तरी कशी ? असा सवाल शिक्षक वर्गातून उठत आहे. शासनाने मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षण कामांचे नियोजन करताना शैक्षणिक कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांची दखल घेणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे.
जबरदस्तीने बीएलओच्या दिलेल्या ऑर्डरमुळे शिक्षक कुठे आणि कसं पुरे पडणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमधून बाजूला करावं आणि मुलांच्या वार्षिक परिक्षा तसंच उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी वेळेत पुर्ण करण्यासाठी बाबत शासनाने विचार करावा. असं पिंपरी-चिंचवड
मुख्याध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष संतोष काळे यांनी सांगितलं.
सध्याच्या घडीला शिक्षक वर्गाची तारेवरची कसरत होताना दिसतेय त्यामुळे या सगळ्यामुळे शासनाने मनुष्यबळ लक्षात घेत अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांना बाजूला करावं अशी मागणी करण्यात येत आहे.
