फोटो सौजन्य - Social Media
Buldhana News : जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी व शासकीय लाभ मिळविण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई करत या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. या प्रकरणात १२ शिक्षक, २ ग्रामसेवक आणि १ परिचर अशा एकूण १५ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी केली असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली आहे.
प्राथमिक चौकशीत उघड झालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वैध दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID) नसतानाही स्वतःला दिव्यांग असल्याचे दाखवत विविध शासकीय सवलतींचा लाभ घेतला होता. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या सुविधा, नोकरीतील आरक्षण, तसेच इतर सवलतींचा गैरफायदा घेतल्यामुळे ही बाब अधिक गंभीर ठरते. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून मिळवलेले हे लाभ केवळ बेकायदेशीरच नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय करणारे आहेत.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विविध कागदपत्रांची तपासणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अनेक कर्मचाऱ्यांकडे युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्डच नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर काहींनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये गंभीर तांत्रिक त्रुटी आणि विसंगती आढळून आल्या. त्यामुळे या प्रकरणातील संशय अधिक गडद झाला आणि सखोल चौकशीची गरज निर्माण झाली.
समितीचा तपास अहवाल सादर होताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणताही विलंब न करता तातडीने निर्णय घेत संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. ही कारवाई प्रशासनाच्या शिस्तीबाबतच्या भूमिकेचे स्पष्ट उदाहरण मानली जात आहे. सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, यामध्ये आणखी काही कर्मचारी दोषी आढळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर सेवा समाप्ती, तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते. प्रशासनाने या प्रकरणात ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण अवलंबण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ घेणाऱ्यांविरोधात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रशासनाने ठामपणे सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असली, तरी प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण अशा कारवायांमुळे भ्रष्ट आणि गैरप्रकार करणाऱ्या घटकांवर लगाम बसतो आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांचे मनोबल वाढते. तसेच, शासनाच्या योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. विशेष म्हणजे, दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांचा गैरवापर हा केवळ कायद्याचा भंग नसून सामाजिक दृष्टिकोनातूनही गंभीर बाब आहे. दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या सुविधा आणि सवलती या त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन दिल्या जातात. अशा सुविधा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे इतरांनी मिळवल्यास, खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.
या कारवाईनंतर प्रशासनाने पुढील काळात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे संकेत दिले आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी अधिक काटेकोरपणे केली जाणार असून, डिजिटल प्रणालीद्वारे पारदर्शकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, जिल्हा परिषदेत उघडकीस आलेले हे प्रकरण प्रशासनासाठी एक मोठा धडा ठरत आहे. यामुळे केवळ दोषींवर कारवाईच झाली नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेला अधिक सजग राहण्याचा इशाराही मिळाला आहे. आगामी काळात अशा प्रकारच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेल्या उपाययोजना किती प्रभावी ठरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
