सौजन्य - सोशल मिडीया
डॉ. कांबळे यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत १० हजार महिलांना स्वावलंबी करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आलेल्या ई-रिक्षा तांत्रिक निकषांनुसार नसून त्या वापरण्यास धोकादायक ठरत आहेत. साध्या चढणीवर रिक्षा मागे सरकतात, अपेक्षित ११० किलोमीटरऐवजी केवळ ७० ते ८० किलोमीटरपर्यंतच रेंज मिळते, तसेच अनेक रिक्षांना आरटीओ पासिंगही मिळालेले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
निविदा प्रक्रियेतील अटींचे उल्लंघन करून कमी क्षमतेच्या बॅटऱ्या, अपूर्ण सुरक्षा मानके आणि निकृष्ट दर्जाची बांधणी असलेल्या रिक्षांचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकारामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, काही ठिकाणी अपघाताच्या घटनाही घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. योजनेत पारंपरिक ऑटो रिक्षांऐवजी कमी क्षमतेच्या ई-रिक्षा देण्यात आल्याने महिलांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, बँकेचे हप्ते भरणे कठीण होत असून अनेक लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याची व्यथा समोर येत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि लाभार्थींना दर्जेदार वाहनांचा पुरवठा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने केली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा : पुणे जिल्हा परिषदेत आंबेगावला पुन्हा मान; वळसे पाटील कुटुंबाच वर्चस्व पुन्हा सिद्ध
यावेळी उपस्थित महिलांनी रडत आपले अनुभव कथन केले. “स्वावलंबनाचे स्वप्न दाखवून भंगार गाड्या आमच्या गळ्यात मारल्या,” अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली. शासनाने पुढील १५ दिवसांत या प्रकरणाची दखल घेऊन तांत्रिक ऑडिट करावे आणि आम्हाला रिचार्ज चेंज करून ठेवा,L5, ऑटो रिक्षा मिळाव्यात आणि दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत संस्थापक अध्यक्ष गोरगरीब कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पिंक रिक्षा चालक महिलांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.
