मराठी शाळांच्या अस्तित्वासाठी गुरुवारी एल्गार! ‘ठोस कृतीशिवाय शाळा वाचणार नाहीत,’ अभ्यास केंद्राचा इशारा

Save Marathi Schools: मराठी शाळा वाचवण्यासाठी केवळ आंदोलने नको, तर कृतिशील कार्यक्रम हवा. डॉ. दीपक पवार यांनी १८ डिसेंबर रोजी महापालिका मुख्यालयावर मोर्चाची घोषणा केली.

 

 

• मराठी शाळांसाठी गुरुवारी मोर्चा!
• केवळ आंदोलन करून उपयोग नाही
• ठोस कृतिशील कार्यक्रमाची गरज

Save Marathi Schools Marathi News: मराठी शाळा वाचवण्यासाठी केवळ आंदोलने करून उपयोग नाही, तर ठोस कृतिशील कार्यक्रमाची गरज आहे. मराठी भाषेबाबत सकारात्मक विचार करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपली मुले मराठी शाळांमध्ये घालावीत, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी केले. तसेच, मराठी शाळांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या शुक्रवार, १८ डिसेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता महानगरपालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

मराठी शाळांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना शोधण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने आयोजित केलेली ‘ठरवून बंद पाडलेल्या/पाडल्या जाणाऱ्या मराठी शाळांची परिषद’ रविवार, दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडली. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांच्या उपस्थितीत या परिषदेत मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीवर विचारमंथन झाले आणि पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली. डॉ. पवार म्हणाले, “मराठीच्या नावावरून राजकारण करून मोठा राजकीय फायदा घेतला गेला आहे, पण प्रत्यक्षात कृती झाली नाही.”

मुस्लिम समाजातील मुले मराठी शाळेत

एफ. एम. इलियास यांनी मुंब्रा परिसरातील स्थिती स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, मुंब्रा परिसरात मुस्लिम समाजातील मुले मराठी शाळांत शिकतात, तर हिंदू समाजातील मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. आर्थिकदृष्ट्या हलाखीच्या कुटुंबातील मुले पोषण आहाराच्या आमिषाने शाळेत येतात, असेही त्यांनी सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. योगेश भालेराव यांनी टागोरनगर शाळा वाचवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागल्याचे यावेळी नमूद केले.

हे देखील वाचा: NDA 2026: एनडीएसाठी Maths का गरजेचं? बारावीत PCM शिवाय अर्ज करणं शक्य, तरीही गणिताशिवाय सैन्य अधिकारी होणे अशक्य का?

शिक्षण हा मूलभूत हक्क!

मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी शिक्षण हा सामाजिक नव्हे तर व्यक्तिगत आणि मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले: “राज्य सरकार व पालिका प्रशासन मराठी शाळांच्या इमारती पाडते. पण त्या शाळांचे ऑडिट कोण करते, आणि त्यांचे अहवाल सार्वजनिक का केले जात नाहीत, हे प्रश्न अनुत्तरित का आहेत?” राजकारण्यांवर टीका करताना त्या म्हणाल्या, “आम्ही मराठीच्या संदर्भातील जवळपास प्रत्येक कार्यक्रमात उपस्थित असतो, पण मराठी भाषा केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करणारी राजकारणी मंडळी आमच्या कार्यक्रमांकडे फिरकत नाहीत.” शिक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न वारंवार केले, पण शिक्षण मंत्र्यांनी कधीही आमच्या संवादाबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

शाळा बंद करून बिल्डरांना दिल्याचा आरोप

परिषदेत अनेक प्रतिनिधींनी गंभीर आरोप केले आणि विदारक स्थिती मांडली:

शिवराम दराडे, सचिव, महाराष्ट्र शिक्षक परिषद: “जो कोणी मराठी शाळा सुरू करेल त्याला मान्यता दिली जाते आणि जाणीवपूर्वक बंद केलेल्या शाळा बिल्डरांना दिल्या जातात. आता निवासी इमारतीत दोन-तीन खोल्यांत मुले कोंबली जातात.”

प्रणाली राऊत, आप: “माहीम येथील न्यू माहिम स्कूल गुप्तपणे बंद करून विद्यार्थ्यांना सायनला स्थलांतरित करण्यात आले. इमारत चांगल्या स्थितीत असूनही पाडण्याचे ठरवले गेले.”

संतोष सुर्वे, जनजागृती विद्यार्थी सेना: “मानखुर्द-चेबुर परिसरातील शाळांची विदारक स्थिती आहे. बाहेरून इमारती सुंदर दिसतात, पण आत बैंचेस नाहीत, तीन वर्ग आणि एक शिक्षक अशी अवस्था आहे.”

संगीता कांबळे, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना: “मानखुर्द गावातील शाळा बंद करून आलिशान इमारती उभारल्या जात आहेत. ‘शिवशाही’ नावाची शाळा अतिक्रमण करून हडपली गेली. मराठी शाळांसोबतच अंगणवाड्याही टिकल्या पाहिजेत.”

हे देखील वाचा: Year Ender 2025: या वर्षात नोकरीच्या संधी कुठल्या क्षेत्रात वाढल्या? जाणून घ्या