अंध व्यक्तींबाबत समावेशक दृष्टीकोन स्वीकारा, एमपीएससीला कोर्टाने फटकारले

पसंतीचा विभाग निवडण्याची संधी नाकारली
अहमदाबाद येथील रहिवासी शबाना रशीद पिंजारी यांनी ग्रुप-क सेवा भरती प्रक्रियेअंतर्गत प्राथमिक आणि मुख्य दोन्ही परीक्षा १९२.४८ गुण मिळवून यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केल्या होत्या. त्यांची कामगिरी उत्तम असूनही, इंटरनेट कॅफे सहाय्यकाच्या मदतीने फॉर्म भरताना अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे त्यांना पसंतीचा विभाग निवडण्याची संधी नाकारण्यात आली.

एमपीएससीने फेटाळला होता अर्ज
अंधत्वामुळे, पिंजारी यांनी अर्ज भरण्यासाठी बाह्य मदतीचा वापर केला होता. तेव्हा अर्जामध्ये नो प्रिफरन्स पर्याय चुकून निवडला गेला. घडलेल्या चुकीबाबत दुरुस्तीची मागणी करणारे पिंजारी यांचे निवेदन नियमांनुसार, अर्ज भरल्यानंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी नसल्याचे सबब पुढे करून एमपीएससीने फेटाळून लावले. त्यानिर्णयाला त्यांनी अॅड. उद्य वारुंजकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुरुस्तीची विनंती उशिरा किवा नाही. परंत, भरती जाणूनबुजून केलेली नाही. नियम आणि जाहिरातीतील कलमांमध्ये कोणत्याही बदलांना मनाई असल्याचा आग्रह एमपीएससीने धरल्याचा दावाही वारूंजीकर यांनी केला.

भूमिका अतिकठोर
एमपीएससीची ही भूमिका अतिकठोर होती. प्रतिवादीने याचिकाकर्तीला चूक दुरुस्त करण्याची संधी देणे अपेक्षित होते, असेही न्यायालयाने एमपीएससीचे आदेश रद्द करताना नमूद केले आहे. अपंग उमेदवाराची नियुक्तीसाठी पसंती विभागाची निवड थेट कामाची सुलभता, समाधान आणि राहण्याचे ठिकाण यांवर परिणाम करू शकते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्तीची याचिका मंजूर केली आणि एमपीएससीने ६ मार्च रोजी बजावलेला आदेश रद्द करून एमपीएससीला पिंजारी यांच्या पसंती अर्ज संपादित करण्याची संधी देण्याचे आदेश दिले.

संबंधित बातम्या