फोटो सौजन्य - Social Media
मुंबईतील आझाद मैदानावर समग्र शिक्षाअंतर्गत कार्यरत करार कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे. ९ मार्चपासून सुरू असलेल्या या बेमुदत आंदोलनाने आता गंभीर वळण घेतले असून, अन्नत्याग आमरण उपोषणामुळे परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनली आहे. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतून हजारो कर्मचारी आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शासनाच्या विलंबाच्या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी अधिक आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे.
या आंदोलनाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे उपोषण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची खालावत चाललेली प्रकृती. अन्नत्यागामुळे दररोज काही कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत असून, त्यांची तब्येत चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे. तरीही शासनाकडून या परिस्थितीकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशीही आंदोलनकर्त्यांनी आझाद मैदानावरच गुढी उभारून शासनाला प्रतीकात्मक इशारा दिला. “आश्वासन नको, कायम करा” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला आणि आंदोलनाचा सूर अधिक तीव्र झाला.
या आंदोलनाला विविध शिक्षक संघटना आणि काही लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळत असला, तरी प्रत्यक्षात शासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. “पाठिंबा नको, आदेश द्या” अशी थेट आणि स्पष्ट भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. त्यांच्या मते, केवळ आश्वासनांवर वेळ घालवण्यापेक्षा शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या आंदोलनाचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील शैक्षणिक कामकाजावरही मोठा परिणाम होत आहे. संच मान्यता प्रक्रिया, आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया, शाळांना दिले जाणारे अनुदान वितरण, तसेच शिक्षक प्रशिक्षण यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. यामुळे शैक्षणिक व्यवस्थेवर परिणाम होत असून, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. दीर्घकाळ हे आंदोलन सुरू राहिल्यास शिक्षण क्षेत्रावर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वीही या मुद्द्यावर आंदोलन झाले होते. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी समिती गठीत करून तिच्या अहवालाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २५ डिसेंबर २०२५ रोजी समितीने सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. हिवाळी अधिवेशनातही हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत ना कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला आहे, ना संबंधित शासन आदेश (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संताप शिगेला पोहोचला असून, शासनावरील विश्वासही डळमळीत झाल्याचे दिसून येत आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या प्रमुख मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. समग्र शिक्षण योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व ३,३७८ करार कर्मचाऱ्यांना तत्काळ शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, समितीच्या अहवालावर तातडीने निर्णय जाहीर करण्यात यावा, समायोजनासंदर्भातील शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात यावा, तसेच सेवाशर्ती आणि वेतनाबाबत स्पष्टता देण्यात यावी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एकूणच, समग्र शिक्षाअंतर्गत करार कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. शासनाने वेळ न दवडता सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचेही मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
