पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची गती मंद; आरटीईच्या चार हजार जागा रिक्त

पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत नेहमीप्रमाणे आघाडी कायम असली, तरी उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्रवेश पूर्ण न होणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. जिल्ह्यात एकूण ९१६ शाळांमध्ये १८०६० जागा उपलब्ध आहे.

पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया यंदाही मंदावल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात सर्वाधिक शाळा, जागा आणि अर्ज असलेल्या पुणे जिल्ह्यातच हजारो जागा रिक्त राहिल्याने प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित झाल्या आहेत.

पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत नेहमीप्रमाणे आघाडी कायम असली, तरी उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्रवेश पूर्ण न होणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. जिल्ह्यात एकूण ९१६ शाळांमध्ये १८०६० जागा उपलब्ध असून, त्यासाठी ५४६८३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १७५४२ अर्ज पात्र ठरले; मात्र प्रत्यक्ष प्रवेश केवळ १२८८१ विद्यार्थ्यांनाच मिळाला आहे. परिणामी, तब्बल ४६६१ जागा अद्याप रिक्त आहेत.

दरम्यान, राज्यभरातील स्थितीही समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे. यंदा १ लाख १४ हजार ८२६ जागांसाठी २ लाख ८९ हजार २८६ अर्ज दाखल झाले होते. प्रवेश प्रक्रियेस तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ४० हजार ९२४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रवेशासाठी ८ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

Social Security Number (SSN) for Students : अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाताय? मग तिथलं ‘आधार कार्ड’ म्हणजेच SSN बद्दल ही माहिती आहे का?

दरम्यान, पुण्यातील पालकांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. नवीन अटी-नियमांची गुंतागुंत, कागदपत्र पडताळणीतील विलंब, प्रवेश केंद्रांवरील अपुरी यंत्रणा आणि वाढती गर्दी यामुळे प्रक्रिया त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आरटीई अंतर्गत वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक जागा रिक्त राहात असल्याचे यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

आरटीई प्रवेशातील अडचणी

– सुरुवातीला १ किमी अंतरामुळे अर्ज वादग्रस्त
– कागदपत्रे पडताळणीसाठी अपुरी प्रशासन
– पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव
– योग्य समन्वय नसणे अडचणी वाढवत आहे.
– शाळांकडून अनधिकृत शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण नसणे.
– इंग्रजीतील सूचनांमुळे अल्पशिक्षित पालकांना माहिती समजण्यात अडथळे येतात.
– शाळांकडून अपेक्षित सहकार्याचा अभाव आणि प्रवेशाबाबत उदासीनता दिसून येते.