1200 शिक्षकांना ‘DCPC’ योजना, BMC कडून परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे परिपत्रक जारी

अखेर शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यात शिक्षक नेते अनिल बोरनारे यशस्वी ठरले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने १२०० शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतनाचे परिपत्रक जारी केले आहे. जाणून घ्या

• आर्थिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित

• शिक्षक नेते अनिल बोरनारे यांचा पाठपुरावा 

• १२०० शिक्षकांना मिळणार न्याय 

मुंबई: मुंबई महापालिकेतील माध्यमिक शाळांमधील १२०० शिक्षकांना शिक्षक नेते अनिल बोरनारे यांच्या पाठपुराव्यामुळे न्याय मिळाला असून शिक्षकांच्या ‘परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन’ (डीसीपीएस) योजनेचे परिपत्रक मुंबई मनपाने निर्गमित केले आहे. मुंबई मनपाच्या संपूर्ण मुंबईमध्ये २५१ माध्यमिक शाळा असून त्यापैकी ५१ शाळा अनुदानित व २०० शाळा विनाअनुदानित आहेत. अनुदानित शाळांसाठी शासन अनुदान देते व विनाअनुदानित शाळा मनपा स्वखर्चाने चालवते. या शाळांमध्ये जवळपास १५०० शिक्षक कार्यरत असून सन २००८ पासून सर्व शिक्षक आपले काम जबाबदारीने पार पाडत आहेत.

१४ एप्रिलपूर्वी शिक्षकांचे वेतन द्या! जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षक समितीने निवेदन

१२०० शिक्षकांना अखेर न्याय मिळाला

• २५१ माध्यमिक शाळा
• ५१ अनुदानित
• २०० विनाअनुदानित
• १५०० शिक्षक कार्यराज

डीसीपीएस योजना काय आहे?

• १ जानेवारी २००७ नंतर नियुक्त शिक्षक
• कर्मचारी पगारामधून १०% कमात
• तेवढीच रक्कम शासनाकडून (२०१%)
• डीसी- पैन्यान योजनेचे खाते

शिक्षणाधिकाऱ्यांसमवेत घेतली बैठक

• बोरनारे यांनी लागलीच ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी याबाबत मुंबई महापालिकेच्या करी रोड येथील शिक्षण अधिकारी कार्यालयात शिक्षणाधिकाऱ्याऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. 
• या बैठकीला अनिल बोरनारे यांच्यासमवेत डॉ. जितेंद्र लिंबकर, अशोक गर्ने, रोहित कुलकर्णी, यशवंत पवार, चंद्रकांत घोडेराय, विक्रांत गायकवाड, धर्मेंद्र तिवारी, अंबादास माने तसेच शिक्षण अधिकारी सुजाता खरे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते
• या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेत या प्रकरणाची फाईल प्रमुख लेखापाल वित्त यांच्याकडे मंजुरी करता सादर करण्यात आली होती. व्यानंतर अनिल बोरनारे यानी नवनियुक्त महापौर तसेच आयुक्त व उपायुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर मुंबई महापालिकेने परिपत्रक निर्गमित करून १२०० शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले

शिक्षक महासंघाकडून दोन वर्षे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

• गेल्या १८ वर्षांपासून आर्थिक कल्याणकारी लाभांपासून वंचित आहेत. भविष्य निर्वाह निधी, गॅच्युईटी, मृत्यू उपदान, कुटुंब पेन्शन योजना यांसारख्या मूलभूत योजनांपासून वंचित होते
• या शिक्षकांनी वारंवार प्रयासनाकडे पाठपुरावा केला होता. डीसी १ योजना २००७ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे डीसी-१ ही पेन्यान योजना लागू आहे
• या योजनेअंतर्गत कर्मचान्यांच्या पगारामधून १० टक्के रक्कम कपात करणे व तेवढीच रक्कम सरकारकडून अॅड करून ही स्क्कम परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या खात्यांमध्ये टाकली जाते, परंतु कर्मचारी सेवेत कायम होऊन १४ वर्षे झाली, मात्र मुंबई मनपा शिक्षण विभागाकडून कर्मचाऱ्यांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे खातेच उघडले गेले नव्हते. या शिक्षकांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावाही केलेला होता, पण फक्त ‘तुमचे काम सुरू आहे’ एवदेव आश्वासन शिक्षकांना मिळत होते. अखेर मुंबई मनपातील शिक्षकांनी शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांच्याकडे धाव घेतली होती

विद्यार्थ्यांना स्मार्ट ‘पोलिसिंग’चे धडे! सायबर धोक्यांविरुद्ध सजगतेची माहिती, सीसीसीचे दिले प्रात्यक्षिक