मानखुर्द दुर्घटनेतील ६ मृत्यू प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळेच; अबू आझमी यांचा खळबळजनक आरोप (Photo Credit- X)
अबू आझमी म्हणाले की, या घटनेला ‘सरकारी अपयश’ म्हटल्यास सरकारला कदाचित राग येईल, परंतु १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्या अधिकृत (नियमित) करणे आणि पात्र रहिवाशांना घरे उपलब्ध करून देणे, हा तत्कालीन मनोहर जोशी सरकारच्या काळातील निर्णय संपूर्ण देशाला माहित आहे. त्यावेळी असाही निर्णय घेण्यात आला होता की, त्यानंतर जर नवीन अनधिकृत झोपडपट्ट्या उभारल्या गेल्या, तर संबंधित वॉर्ड अधिकारी आणि पोलीस बीट अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल.
त्यांनी आरोप केला की, असे असूनही गेल्या काही दशकांत नवीन झोपडपट्ट्यांचे जाळे वाढतच गेले आहे. गरीब लोक लाच देऊन बांधकामे करतात; जर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली असती, तर कोणीही अनधिकृत बांधकाम करण्याचे धाडस केले नसते. पैशांच्या बदल्यात एकावर एक अतिरिक्त मजले उभारले जातात, तर इमारतीची संरचनात्मक मजबुती, पाया आणि अभियांत्रिकी मानकांकडे दुर्लक्ष केले जाते. तांत्रिक तपासणीशिवाय बहुमजली इमारती बांधल्यामुळे अशा दुर्घटनांचा धोका वाढतो.
बीएमसीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना अबू आझमी म्हणाले की, संपूर्ण यंत्रणाच भ्रष्टाचाराचे पर्यायी नाव बनली आहे. कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही आणि लोक आपल्या मर्जीनुसार बांधकामे करत आहेत. मुंबईतील पाणी साचणे (वॉटरलॉगिंग) आणि स्वच्छता या समस्यांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, दरवर्षी पावसाळ्यात शहराच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते, तर दक्षिण मुंबईच्या काही भागांत अशा समस्या तुलनेने कमी दिसतात.
शहराच्या जुन्या भागांतील पायाभूत सुविधा उत्तम नियोजनांतर्गत विकसित केल्या गेल्या होत्या, मात्र इतर भागांतील विकासकामांच्या गुणवत्तेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या जुन्या विधानाचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, विकासकामांमधील भ्रष्टाचार हे आजही एक मोठे आव्हान आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले की, भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रभावी कारवाई करावी, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे आणि गरज पडल्यास त्यांना तुरुंगात पाठवावे.
बीएमसीवर भाष्य करताना अबू आझमी म्हणाले की, महानगरपालिकेतील सत्ता अनेक वर्षांपासून विविध आघाड्यांच्या माध्यमातून त्याच राजकीय पक्षांच्या हातात राहिली आहे. भूतकाळात आणि सध्याही आघाडी सरकारांनी सत्ता सांभाळली असली, तरीही व्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा दिसून येत नाहीत. प्रशासकीय कामकाजात बदल झाल्याचे दावे केले जात असतील, तर त्याचा प्रभाव प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावरही दिसून आला पाहिजे.
समाजवादी पक्षाच्या (SP) आमदारांनी नुकत्याच उद्घाटन झालेल्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या परिसरात घडलेल्या दरडी कोसळण्याच्या घटनांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी रस्ते बांधकामात गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप केला. अनेक प्रकल्पांमध्ये रस्ते महिनान् महिने खोदून ठेवले जातात; पावसाळ्यात नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागतो आणि तक्रारी करूनही त्यावर वेळेवर उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
अबू आझमी यांनी पुढे असेही नमूद केले की, अधिकारी केवळ दंड आकारण्याबद्दल बोलतात, परंतु त्यातून समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही. तक्रारी आणि चौकशी प्रक्रिया होऊनही भ्रष्टाचाराला प्रभावीपणे आळा घातला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी या बांधकाम कामांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली; तसेच, निष्काळजीपणा किंवा मिलीभगत आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळता येतील, असे आवाहन त्यांनी केले.
Mumbai Rain Alert: ‘मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील जनजीवन आणि परिस्थिती…’ मंत्री लोढा काय म्हणाले?
.png "Videos"){kind=small}
