फोटो सौजन्य - Social Media
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाच्या १ व २ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशांविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हे आदेश रद्द न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या शाळांबाबत घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली. या बैठकीत विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांसमोर मांडलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शासनाच्या आदेशानुसार अपात्र शाळांची मान्यता रद्द करून त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यीत करण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे. गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असून, त्यांच्या सेवाभावाचा विचार करण्यात आलेला नाही. शाळा अपात्र ठरण्यामागे केवळ संस्थाच जबाबदार नसून शासन आणि प्रशासनाचीही तितकीच जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संस्थांनी वेळोवेळी शासनाने निर्देशित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली असूनही त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले, ही बाब गंभीर असल्याचे महामंडळाने सांगितले. याशिवाय, चालू शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा पटपडताळणी झाल्यानंतरही पुन्हा पडताळणी करण्यात येत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सदर पटपडताळणीचा परिणाम संच मान्यतेवर होऊ नये, तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षासाठीच ती लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी २८ एप्रिलपर्यंत संबंधित सर्व पक्षांसोबत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत आमदार रोहित पवार, माजी आमदार विजय गच्काणे, प्रा. नरेंद्र काळे, प्रा. मनोज पाटील, वाल्मिक सुरासे, भास्कर म्हस्के, गजानन दिग्रस्कर आणि जागृती धर्माधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महामंडळाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासनाने हा आदेश मागे घेतला नाही, तर न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारला जाईल. त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात पुढील काही दिवसांत मोठी घडामोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
