School Sanitation India 2026 : भारतातील ९६ टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये मुलीसाठी शौचालये आहेत. भारतातील शालेय स्वच्छता पायाभूत सुविधा कागदोपत्री दिसतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडीलच्या निर्णयाने, मासिक पाळीचे आरोग्य आणि स्वच्छता अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग म्हणून मान्यता दिली, त्या पायाभूत सुविधा आणि मुलींच्या जीवनातील कायमची तफावत अधोरेखित केली आहे. तसेच २०२१ मध्ये हात धुण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या सुविधा ९२ टक्क्यांवरून ९६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
कागदाची उपलब्धता अनेकदा प्रवेशाच्या खोल समस्या लपवते. मुलींची शौचालये आता अनेक शाळांच्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा भाग आहेत, तथापि, प्रवेश आणि देखभाल ही सततची आव्हाने आहेत. शौचालये अनेकदा बंद असतात, पाणी किंवा साबणाची कमतरता असते. तुटलेली कुलूपे असतात किंवा स्वच्छतागृहे पूर्णपणे बंद असतात, त्यामुळे मुलीना त्यात प्रवेश मिळत नाही, याचे परिणाम दूरगामी आहेत. असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत मुलीसाठी कार्यरत शौचालये असलेल्या शाळांचा वाटा साताचाने ९६ टक्क्याहून अधिक राहिल आहे. हात धुण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुविधा १.४ दशलक्षाहून अधिक शाळांपर्यंत विस्तारल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्याची आकडेवारीचे बित्र अतिशय गंभीर आहे. एनएफएचएस-५ नुसार, १५-१९ वयोगटातील जवळजवळ दोनपैकी एक किशोरवयीन मुलगी अजूनही मासिक पाळीच्या काळात कापड वापरते.
तब्बल 18 लाख भारतीयांनी सोडले देशाचे नागरिकत्त्व; स्थलांतराचा मुद्दा बनतोय गंभीर…
कोर्टाच्या निर्णयात उद्धृत केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, जवळजवळ एक तृतीयांश मुली त्याच्या मासिक पाळीच्या काळात शाळेत जात नाहीत. त्यामुळे वारंवार गैरहजेरी असणे आणि कायमची शाळा सोडण्याचा धोका वाढवते.गरिबी किया अपंगत्वाचा सामना करणा-या मुलींसाठी हे अडबळे वेगाने वाढतात, ज्यामुळे त्याचे शारीरिक स्वातंत्र्य आणि शिक्षणाची समान उपलब्धता कमी होते. प्रगती केवळ पायाभूत सुविधांवर थांबू शकत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
