सुप्रीम कोर्ट
IIT Transfer Rules: आयआयटीमध्ये (IIT) प्रवेश घेतल्यानंतर वैद्यकीय कारणास्तव संस्था बदलून मिळण्याच्या मागणीचे एक प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. हे प्रकरण आयआयटी खडगपूरच्या एका विद्यार्थ्याचे असून, त्याने आपल्या आरोग्याच्या समस्येमुळे आयआयटी बदलण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्याच्या वैद्यकीय स्थितीची निष्पक्ष तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी न्यायालयाने एम्स नवी दिल्लीच्या (AIIMS New Delhi) संचालकांना एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच, आयआयटी रुरकीला सध्या एक जागा रिक्त ठेवण्यासही सांगण्यात आले आहे.
एम्सच्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय पुढे हे ठरवणार आहे की, वैद्यकीय कारणास्तव आयआयटी बदलण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही. विद्यार्थ्याने आपल्या आरोग्याच्या समस्येचा हवाला देत दुसऱ्या आयआयटीमध्ये बदलीची परवानगी मागितल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याच्या संस्थेत शिक्षण सुरू ठेवणे त्याच्या वैद्यकीय स्थितीमुळे कठीण होत आहे, त्यामुळे त्याला वैद्यकीय कारणास्तव दुसऱ्या आयआयटीमध्ये ट्रान्सफर करण्यात यावे.
याचिकाकर्ता हा अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील विद्यार्थी असून तो आयआयटी खडगपूर येथे ‘बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर’चे शिक्षण घेत आहे. या विद्यार्थ्याने वैद्यकीय कारणास्तव आयआयटी रुरकी येथे ट्रान्सफर मिळण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, तो मानसिक आरोग्याच्या समस्येचा सामना करत असून त्याला नियमित थेरपीची गरज आहे, जी खडगपूरमध्ये उपलब्ध नाही. त्याच्या मते, रुरकी येथे शिक्षण घेतल्यास एम्स ऋषिकेश आणि चंदीगड येथे उपचार सुरू ठेवणे त्याच्यासाठी अधिक सोपे होईल.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एम्सच्या संचालकांना विद्यार्थ्याच्या वास्तविक आरोग्य स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने विद्यार्थ्याला २० जुलै रोजी एम्समध्ये वैद्यकीय तपासणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. या तपासणीचा वैद्यकीय अहवाल एम्स न्यायालयासमोर सादर करेल. न्यायालय आता या अहवालाच्या आधारे पुढील सुनावणी करणार आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर सांगण्यात आले की, आयआयटीमधील प्रवेशाची अंतिम तारीख १७ जुलै आहे. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी रुरकीला निर्देश दिले की, त्यांनी आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाची एक जागा रिक्त ठेवावी. मात्र, ही जागा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत एम्सचे वैद्यकीय मंडळ विद्यार्थ्याची तपासणी करून आपला अहवाल न्यायालयात सादर करेल.
Canada Student Life: कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री ठीक, पण स्थानिक मित्र बनवणे का आवश्यक?
हे प्रकरण केवळ एका विद्यार्थ्यापुरते मर्यादित मानले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो, जिथे विद्यार्थी गंभीर आरोग्य कारणांचा हवाला देऊन संस्था बदलण्याची परवानगी मागतात. सध्याच्या नियमांतर्गत वैद्यकीय कारणास्तव संस्था बदलण्यास वाव आहे का आणि कोणत्या परिस्थितीत याला आव्हान दिले जाऊ शकते, हे देखील न्यायालय तपासणार आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वैद्यकीय अहवाल आल्यानंतर होईल. त्या अहवालाच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालय संबंधित विद्यार्थ्याला वैद्यकीय कारणास्तव दुसऱ्या आयआयटीमध्ये ट्रान्सफर करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, हे निश्चित करेल.
.png "Videos"){kind=small}
