फोटो सौजन्य - Social Media
मनोज वाष्णेर्य : ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षण प्रणाली’ हे धोरण सरकार का लागू करू शकत नाही? देशातील प्रत्येक राज्यातील भाषा वेगवेगळ्या आहेत. तेथील संस्कृती आणि तेथे राहणा-या लोकांच्या गरजा आणि कार्यपद्धती सुद्धा वेगवेगळ्या आहेत, अशा परिस्थितीत एक भाषा आणि एक संस्कृती कशी शक्य आहे? तामिळनाडू आणि बंगालसारखे राज्य नवे शिक्षण धोरण-2020 अंतर्गत मातृभाषा आणि 3 भाषा सूत्र यासारख्या सुधारणांना विरोध करतात. सामाजिक विविधतेमुळे केरळ, ओडिशा आणि बिहारमधील गरजा पूर्ण होणे अशक्य आहे. सर्वात मोठी समस्या ही आहे की, राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम आणि मूल्यांकनप्रणाली सुद्धा वेगवेगळ्या आहेत.
प्रत्येक मंडळ त्यांच्या सिलॅबसप्रमाणे कार्य करीत असते. सीबीएसई तर केव्हाही त्यांच्या सिलॅबसमध्ये बदल करतात, तथापि राज्यांच्या शिक्षण मंडळांच्या सिलॅबसमध्ये फारच कमी वेळा बदल होतो. महत्वाची बाब म्हणजे सीबीएसईचा संपूर्ण देशात एकसारखाच अभ्यासक्रम असतो तर देशातील प्रत्येक राज्य त्यांच्या अभ्यासक्रमात प्रादेशिक भाषा आणि संस्कृतीला महत्व देत असते. संपूर्ण देशात जेव्हा सीबीएसईच्या मान्यतेचा प्रश्न उद्भवतो, तेव्हा केंद्रीय बोडर्डाने ठरविलेल्या निकषाविणा मान्यता मिळत नसते, परंतु जेव्हा राज्यांच्या मंडळांना मान्यता मागितली जाते, तेव्हा सहज मान्यता मिळत असते.
हेही तेवढेच खरे आहे की, देशातील निम्म्याहून जास्त सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेटच्या सुविधा नाही. जेव्हा की आजच्या काळात काम्प्युटर शिक्षण हे सर्वांत महत्वाचे झालेले आहे. देशातील कमीत कमी एक लाख सरकारी शाळांमध्ये वीज नाही. 50 हजार शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. 58 टक्के शाळांमध्ये काम्प्युटर नाही तर 40 टक्के शाळांकडे विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान नाही, तरी सुद्धा राज्यातील सरकारे देशातील 4.50 लाखापेक्षा जास्त असलेल्या खासगी शाळांची बरोबरी करण्याचे स्वप्न पाहात आहे.
देशात एक लाखापेक्षा जास्त सरकारी शाळा आहेत, परंतु प्रत्येक पालकांना मात्र त्यांचा मुलगा खासगी शाळेत शिकावा असे वाटते. खासगी शाळांमध्ये वातानुकूलीन वर्गखोल्या, मुलांना ने-आण करण्यासाठी बसेसची व्यवस्था असते. जर समान शिक्षण धोरण आणि व्यवस्था असली तर खासगी विरूद्ध सरकारी हा वाद संपुष्टात येईल.
.png "Videos"){kind=small}
