CURAJ ने विविध विषयांसाठी प्राध्यापक पदांची भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रांसह हार्ड कॉपी 23 मार्च 2026 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
देशातील १२ राज्यांमध्ये पसरलेली तब्बल ३२ विद्यापीठे 'बनावट' (Fake Universities) असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असून, विद्यार्थ्यांनी या संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असा कडक इशारा दिला आहे.
शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून परिशिष्ट-अ मधील नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय कुलपती तथा राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.
२०१२ चे नियम कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते. म्हणजेच जर एखाद्या विद्यापीठाने ईओसी तयार केले नाही, तक्रारी ऐकण्यात अयशस्वी झाले किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर यूजीसी कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १३ जानेवारी रोजी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्याचे नियम २०२६ लागू केले. यामुळे देशातील शैक्षणिक वर्तुळात वादविवाद सुरू झाला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या इक्विटी नियमावली २०२६ भोवतीचा वाद आता कॉलेज कॅम्पसच्या पलीकडे जाऊन राजकारण आणि प्रशासनात पसरला आहे. आज देशभरात नवीन यूजीसी नियमांविरुद्ध निदर्शने होण्याची शक्यता आहे.
नवीन शिक्षण धोरणामुळे UGC, AICTE आणि NCTE हे घटक संपुष्टात येतील. मंत्रिमंडळाने "डेव्हलप इंडिया सुपरव्हिजन बिल" ला मंजुरी दिली आहे, ज्याला पूर्वी उच्च शिक्षण आयोग ऑफ इंडिया (HECI) विधेयक ओळख…
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (JNU) प्राध्यापक सुरजित मुझुमदार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. प्रस्तावित आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे खाजगीकरण करू इच्छित आहे.
NTA ने डिसेंबर २०२५ मध्ये होणाऱ्या यूजीसी नेट परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि ती ७ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहील. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार थेट लिंकचा वापर करून ऑनलाइन अर्ज…
रॅगिंगसारख्या समस्यांना गांभीर्याने न घेणाऱ्या संस्थांवर आता UGC ने कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या यादीत मोठ्या संस्थांची नावेही समाविष्ट आहेत, नक्की कोणत्या आहेत या संस्था जाणून घ्या
UGC NET June 2025 Exam: ही राष्ट्रीय पातळीवरील योग्यता परीक्षा 25 ते 29 जून रोजी होणार असून इतर परीक्षा तारखांचे प्रवेशपत्र नंतर प्रसिद्ध केले जातील. कसे असतील पेपर घ्या जाणून
जर या विद्यापीठांनी निर्धारित वेळेत लोकपाल नियुक्त केला नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये अनुदान थांबवणे, ऑनलाइन आणि ओडीएल अभ्यासक्रम देण्यास बंदी घालणे आणि संस्थांची मान्यता रद्द…
