Image
Assistant Professor Bharti Maharashtra 2026: राज्यातील अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५ हजार १२ पदांच्या भरतीला फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मान्यता मिळूनही मुलाखतींची प्रक्रिया रखडली आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये जाहिराती येऊन तीन महिने उलटल्यानंतरही अनेक महाविद्यालयांनी मुलाखतींचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील ५,०१२ रिक्त सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मान्यता दिली. विद्यार्थीसंख्येनुसार निश्चित झालेला कार्यभार, विषयानुसार पदांचे समप्रमाणात वाटप आणि आरक्षणाची प्रक्रिया यानंतर महाविद्यालयांनी भरतीसाठी पुढील कार्यवाही सुरू केली. अनेक संस्थांनी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविले. मात्र, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही मुलाखतींची प्रक्रिया पुढे सरकलेली नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला. भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा शासन निर्णय घेतला. अर्ज ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारणे, यूजीसीच्या निकषांनुसार उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग, निवड समितीची रचना आणि मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग अशा सूचना देण्यात आल्या. मुलाखतींचे रेकॉर्डिंग किमान एक वर्ष जतन करण्याचेही निर्देश आहेत.
मात्र, या शासन निर्णयानंतरही प्रत्यक्ष मुलाखती सुरू झालेल्या नसल्याची तक्रार उमेदवारांकडून होत आहे. सहाय्यक प्राध्यापक पदभरती करिता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारानी सांगितले की, अनेक महाविद्यालयांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध होऊन अर्ज सादर केले आहेत. मुलाखतीचे विचारणा केली असता महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आले की अजून विद्यापीठाने निवड समिती गठित केली नसल्यामुळे मुलाखती रखडल्या आहेत. त्यामुळे अर्ज केलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीचे कॉल लेटरही मिळालेले नाहीत. विशेष म्हणजे, विद्यापीठाने ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन जाहिराती प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिली.
त्यानुसार जुलै ऑगस्ट महिन्यात अनेक महाविद्यालयांच्या जाहिराती सुद्धा प्रसिद्ध झाले आहेत उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत परंतु त्यांच्या मुलाखती अजूनही झाल्या नाहीत. विद्यापीठ प्रशासनाकडे विचारणा केली असता विद्यापीठांची असे म्हणणे आहे की शासनाने अजून त्यांना मुलाखती घेण्याची परवानगी दिली नाही. मुलाखतीकरिता प्रोफोर्मा शासनाने अजून पाठविलेला नाही त्या कारणामुळे निवड समिती गठीत झाली नसल्याचे विद्यापीठांनी सांगितले आहे.
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसार संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना ३१ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करून भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक काढून दिल्या आहेत. तरीही विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील भरती प्रक्रियेची सद्यस्थिती काय, याबाबत स्पष्टता नाही. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर भरतीला गती मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, उमेदवारांचा प्रतीक्षाकाळ कायम आहे.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगीतले की,शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त झाल्यानंतर प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यास कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत. त्यामुळे एनओसी मिळाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी भरती प्रक्रियेला तात्काळ सुरुवात करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी विद्यापीठानेही पूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडून भरतीची जाहिरात मंजूर करून घ्यावी, आवश्यक निवड समितीचे पॅनेल प्राप्त करावे आणि त्यानंतर भरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
UGC Net 2026: यूजीसी नेट अर्जदारांसाठी खूशखबर! करेक्शन विंडो सुरू, ‘या’ तारखेपर्यंत करा बदल
यावर उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले की, “यापूर्वी आचारसंहितेमुळे मुलाखती घेण्यास काही मर्यादा होत्या; मात्र आता आचारसंहिता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडविण्यास कोणतेही कारण उरलेले नाही. शासनाकडून एनओसी मिळाल्यानंतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी विनाकारण विलंब न करता समन्वयाने भरती प्रक्रिया पुढे न्यावी. याबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचे कारण नाही.”
प्राध्यापक भरतीचे उमेदवार प्रा. मोहन घुगे यांनी सांगितले की, ‘जुलै-ऑगस्टमध्ये अर्ज करूनही मुलाखतीसाठी बोलावलेले नाही. महाविद्यालाकडे विचारणा केली असता निवड समिती गठित झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. निवड समिती गठित करणे आणि मुलाखती घेण्याबाबत विद्यापीठ/संस्थांकडून विलंब होत आहे.’
Ans: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील एकूण ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे.
Ans: महाविद्यालयांच्या दाव्यानुसार, विद्यापीठाने अजून निवड समिती (Selection Committee) गठित केलेली नाही. तसेच शासनाकडून मुलाखतींचा प्रोफॉर्मा व परवानगी न मिळाल्याचे कारण विद्यापीठांकडून दिले जात आहे.
Ans: आचारसंहिता संपुष्टात आली असून शासनाकडून एनओसी मिळाल्यानंतर भरतीवर कोणतेही निर्बंध उरलेले नाहीत. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी विनाकारण विलंब न करता तात्काळ निवड समित्या गठित करून मुलाखतींची प्रक्रिया पार पाडावी, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
