रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
school bullying in india: शाळांमधील बुलिंगची (चिडवणे/छळ) समस्या किती गंभीर रूप घेत आहे, याचा अंदाज अलीकडेच समोर आलेल्या एका धक्कादायक आकडेवारीवरून लावला जाऊ शकतो. एका संशोधनानुसार, भारतातील सुमारे ४२ टक्के शाळकरी मुले बुलिंग आणि छळाचा शिकार होत आहेत. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी सध्या डेनमार्कच्या एका अनोख्या मॉडेलची देशभरात चर्चा सुरू आहे, जिथे शाळांमध्ये मुलांना सहानुभूती आणि वाद निवारणाचे (कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्यूशन) धडे दिले जातात.
द टीचर फाउंडेशन आणि विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्सतर्फे १५ शहरांमध्ये करण्यात आलेल्या संशोधनानुसार, देशातील शाळांमधील बुलिंगची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. इयत्ता चौथी ते आठवीपर्यंतच्या ४२ टक्के विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या आवारात बुलिंग आणि छळाचा सामना केल्याचे सांगितले आहे. तर इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या ३६ टक्के विद्यार्थ्यांनीही अशा प्रकारच्या त्रासाची नोंद केली आहे. तथापि, युनिसेफ इंडियाने हेदेखील नमूद केले आहे कि, देशात बुलिंगबाबतच्या व्यापक राष्ट्रीय आकडेवारीची अद्यापही कमतरता आहे.
याशिवाय, भारताकडे आधीपासूनच अनेक अँटी-बुलिंग धोरणे आणि शाळा सुरक्षा उपाय उपलब्ध आहेत, परंतु खरी आव्हानात्मक गोष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की, मुले न घाबरता सुरक्षितपणे याची तक्रार कशी करू शकतील आणि शाळा प्रशासन यावर सातत्याने आणि निष्पक्ष कारवाई कशी करू शकेल.
डेनमार्कच्या शाळांमध्ये मुलांमधील ताणतणाव दूर करण्यासाठी आणि परस्पर संबंध मजबूत करण्यासाठी एक विशेष प्रणाली तयार केली जाते, ज्याला ‘क्लास आवर’ (क्लासमधील तास) म्हटले जाते. या साप्ताहिक सत्रांतर्गत मुलांना दर आठवड्याला एक तास असा दिला जातो, ज्यामध्ये ते त्यांच्या वैयक्तिक आणि वर्गाशी संबंधित समस्यांवर मोकळेपणाने चर्चा करतात. मुले एकमेकांचे ऐकतात आणि एकत्र बसून आपापसातील भांडणे व ताणतणाव सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. या व्यवस्थेचा उद्देश प्रत्येक लहान सहमतीला (किंवा वादाला) केवळ शिस्तीची समस्या म्हणून पाहण्याऐवजी मुलांना संवादाच्या माध्यमातून जोडणे हा आहे.
NEET PG 2026: डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मोठी संधी! ‘या’ विषयात आहेत सर्वाधिक स्कोप
एज्युकेशन एक्सपर्ट्सचे म्हणणे आहे की, भारताला जर अशा प्रकारचे मॉडेल अंगीकारायचे असेल, तर शाळांमध्ये एक अनिवार्य आणि वयाच्या योग्यतेनुसार साप्ताहिक सत्र सुरू केले जाऊ शकते. यामध्ये मैत्री, मिळून-मिसळून राहणे आणि गोष्टी शेअर करण्यावर चर्चा होऊ शकते. याशिवाय पीयर प्रेशर (मित्रांचा दबाव), भेदभाव, ऑनलाइन छळ आणि विवाद झाल्यास तो हाताळण्याच्या पद्धतींवर बोलता येऊ शकते.
तथापि, यासाठी शिक्षकांनाही विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल, जेणेकरून ते मुलांमधील संवादाचे योग्य मार्गदर्शन करू शकतील, ना की कोणत्याही पीडित मुलाला सर्वांसमोर लाजिरवाणे करू शकतील. याशिवाय शाळांमध्ये गोपनीय तक्रार प्रणाली (कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम), समुपदेशन (काउंसलिंग) सुविधा आणि स्पष्ट चौकशी प्रक्रियेचे असणेही अत्यंत गरजेचे आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ सहानुभूतीचे पाठ शिकवण्यानेच बुलिंग संपू शकत नाही. यासोबतच जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गंभीर किंवा वारंवार घडणाऱ्या बुलिंगच्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिस्तभंगाची कारवाई, पीडितांची सुरक्षा आणि योग्य पाठपुरावा (फॉलो अप) खूप महत्त्वाचा असतो. शाळांमध्ये जसे गणित किंवा विज्ञानाचे शिक्षण दिले जाते, तसेच परस्पर आदराचे शिक्षण देण्याच्या प्रशिक्षणालाही तितक्याच गांभीर्याने शिकवले गेले, तर या समस्येवर मोठ्या हददीपर्यंत नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.
Ans: एका संशोधनानुसार, भारतातील सुमारे ४२ टक्के शाळकरी मुले (इयत्ता चौथी ते आठवी) आणि ३६ टक्के विद्यार्थी (इयत्ता नववी ते बारावी) शाळांच्या आवारात बुलिंग आणि छळाचा सामना करत आहेत, जी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
Ans: युनिसेफ इंडियाने नमूद केले आहे की, देशात बुलिंगबाबत अद्यापही व्यापक राष्ट्रीय आकडेवारीची कमतरता आहे. भारताकडे अँटी-बुलिंग धोरणे असली, तरी मुले न घाबरता याची तक्रार करू शकतील आणि त्यावर निष्पक्ष कारवाई होईल हे सुनिश्चित करणे मोठे आव्हान आहे.
Ans: नाही
