गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे.
या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत 5 हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत दिनांक 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
Ans: उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीनुसार, अतिरिक्त पदांचा समावेश करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Ans: कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, जी १ जानेवारी २०२६ नंतर आणि ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू असेल.
Ans: प्रश्नपत्रिका निर्मितीची जुनी प्रक्रिया रद्द करून नवीन सुरक्षित प्रक्रिया राबवणे, कडक सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख आणि सिग्नल जॅमरची व्यवस्था करण्याच्या शिफारसी केल्या आहेत.
