फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
सध्याच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थी १०वी नंतर डमी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन संपूर्ण वेळ कोचिंगवर भर देतात, ज्यामुळे नियमित शिक्षण मागे पडत आहे. यावर उपाय म्हणून अनेक राज्यांनी १२वी बोर्ड परीक्षेच्या गुणांनाही NEET मध्ये काही प्रमाणात वेटेज (महत्व) देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेचे शिक्षण गांभीर्याने घ्यावे लागेल. मात्र, बोर्डाच्या गुणांना नेमके किती वेटेज दिले जाईल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
तसेच, परीक्षेच्या स्वरूपातही बदलाचे वारे वाहत आहेत. पेन-पेपर मोडऐवजी कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) म्हणजेच ऑनलाइन परीक्षा घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना अचानक त्रास होऊ नये म्हणून सुरुवातीला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात आणि त्यानंतर हळूहळू परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन केली जाऊ शकते. याशिवाय, एकाच परीक्षेत अपयश आल्यास विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढतो, त्यामुळे NEET परीक्षा वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा घ्यावी, असा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असावे, जेणेकरून दूरवर प्रवास करावा लागणार नाही. दुसरीकडे, तामिळनाडूने राज्य मंडळाच्या (State Board) विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करत, NEET लागू झाल्यानंतर सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या तुलनेत राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. या सर्व प्रस्तावांवर विचार करून आरोग्य मंत्रालयाकडून भविष्यात नीटच्या अंतिम स्वरूपाबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
Ans: सध्या विद्यार्थी १०वी नंतर डमी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन संपूर्ण वेळ फक्त कोचिंग क्लासेसवर भर देत आहेत. शाळेचे शिक्षण गांभीर्याने घेतले जावे आणि कोचिंगवरील वाढती निर्भरता कमी व्हावी, यासाठी १२वीच्या गुणांना NEET मध्ये वेटेज देण्याचा प्रस्ताव आहे.
Ans: पेन-पेपर मोडऐवजी कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना अचानक अडचण येऊ नये म्हणून सुरुवातीला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पर्याय दिले जाऊ शकतात आणि टप्प्याटप्प्याने परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन केली जाऊ शकते.
Ans: एकाच परीक्षेत अपयश आल्यास विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढतो, त्यामुळे NEET परीक्षा वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा घ्यावी, असा प्रस्ताव राज्यांनी सुचवला आहे; मात्र यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.






