फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीने शिकवला जावा, यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी आढळल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी स्पष्ट घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री Dada Bhuse यांनी शुक्रवारी केली.
राज्यात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य मंडळासह खासगी, विनाअनुदानित तसेच विविध परकीय मंडळांच्या शाळांचाही समावेश आहे. कोणतीही शाळा या नियमापासून अपवाद राहणार नसल्याचे मंत्री भुसे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्यास त्याची तत्काळ चौकशी केली जाईल. तपासात संबंधित शाळेत मराठी शिकवली जात नसल्याचे आढळल्यास प्रथम त्या संस्थेला सूचना देण्यात येतील. त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा असल्यामुळे तिचे संवर्धन आणि प्रसार होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नवीन पिढीला मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा व संस्कृतीची ओळख व्हावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. मराठी भाषा शिकवणे हा नियम केवळ सरकारी शाळांसाठी मर्यादित नसून राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना तो लागू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्यातील पूर्व-प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेतही सुधारणा करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. महिला व बालविकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अंगणवाडी आणि बालवाडी केंद्रांना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अद्ययावत करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. या माध्यमातून लहान मुलांना अधिक दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर खासगी पूर्व-प्राथमिक केंद्रांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. २४ एप्रिल २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व खासगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण केंद्रांनी नोंदणी पोर्टलवर आपली माहिती नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेमुळे राज्य, जिल्हा प्रशासन तसेच पालकांना या केंद्रांची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षण मिळावे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती शासनाच्या नोंदणीत उपलब्ध झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, असेही सांगण्यात आले.
मराठी विषयाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट असून या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे मंत्री भुसे यांनी ठामपणे नमूद केले. ज्या माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचे आढळेल, त्या शाळांना प्रथम समज देण्यात येईल आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले जातील. मात्र तरीही आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सुनिश्चित होणार असून विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि परंपरेची अधिक चांगली ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
