UGC, AICTE आणि NCTE नष्ट होण्याच्या मार्गावर! उच्च शिक्षणात मोठा बदल, कॅबिनेटमध्ये मिळाली मान्यता

वैद्यकीय आणि कायदा महाविद्यालये कार्यक्षेत्राबाहेर

कमिशनची स्थापना एकच उच्च शिक्षण नियामक म्हणून करण्याचा प्रस्ताव आहे, परंतु वैद्यकीय आणि कायदा महाविद्यालये त्याच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट केली जाणार नाहीत. त्याच्या तीन मुख्य भूमिका नियमन, मान्यता आणि व्यावसायिक मानके निश्चित करणे असतील. चौथा वर्टिकल मानला जाणारा निधी अद्याप नियामकाच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव नाही. निधीची स्वायत्तता प्रशासकीय मंत्रालयाकडेच राहण्याचा प्रस्ताव आहे.

एकल नियामकाचे फायदे

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की उच्च शिक्षणासाठी हे नवीन एकल नियामक काम सोपे आणि जलद करेल. सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षण परिणामांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या विभागाचा उद्देश हितसंबंधांचे संघर्ष रोखणे, सूक्ष्म व्यवस्थापन कमी करणे आणि अधिक पारदर्शक नियामक चौकट तयार करणे आहे.”

हे लक्षात घेतले पाहिजे की HECI ची संकल्पना यापूर्वी मसुदा विधेयक म्हणून चर्चेत आली आहे. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा रद्द करणे) विधेयक, २०१८ चा मसुदा, ज्यामध्ये यूजीसी कायदा रद्द करण्याची आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद होती, तो २०१८ मध्ये सार्वजनिक डोमेनमध्ये अभिप्राय आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी ठेवण्यात आला.

पुन्हा अकरावी विशेष फेरी, चाललंय तरी काय? सुधारित वेळापत्रक जाहीर

उच्च शिक्षणासाठी पाऊल

यानंतर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एचईसीआयचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी जुलै २०२१ मध्ये पदभार स्वीकारला. एकाच उच्च शिक्षण नियामकाच्या प्रासंगिकतेवर भर देत, एनईपी-२०२० दस्तऐवजात म्हटले आहे की, “उच्च शिक्षण क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि ते प्रगती करण्यास सक्षम करण्यासाठी नियामक प्रणालीची संपूर्ण दुरुस्ती आवश्यक आहे.” त्यात पुढे म्हटले आहे की नवीन प्रणाली हे सुनिश्चित करेल की नियमन, मान्यता, निधी आणि शैक्षणिक मानके निश्चित करणे ही विशिष्ट कार्ये स्वतंत्र, स्वतंत्र आणि सक्षम संस्थांद्वारे केली जातील.

संबंधित बातम्या