Private Coaching Classes Rules: ट्यूशन क्लासेसच्या मनमानीला चाप: शाळेतील पूर्णवेळ शिक्षकांना शिकवणी घेण्यास सक्त मनाई

Private Coaching Classes Rules Maharashtra: राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेल्या मसुद्यावर आतापर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

• खासगी शिकवणी वर्गांसाठी विविध कठोर नियम प्रस्तावित
• खासगी शिकवणी केंद्रांच्या मसुद्यावर ११ हजारांहून अधिक हरकती
• हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

Private Coaching Classes Rules Maharashtra: राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र अधिनियम २०२६’च्या मसुद्यावर आतापर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या मसुद्याबाबत पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, खासगी शिकवणी चालक तसेच अन्य भागधारकांना आपली मते मांडता यावीत, यासाठी हरकती-सूचना नोंदवण्याची मुदत आता १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी

या मसुद्यात खासगी शिकवणी वर्गांसाठी विविध कठोर नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शिकवणी केंद्रांना नोंदणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी प्रस्तावित आहे.

आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक

खासगी शिकवणीचे तास दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याबरोबरच आठवड्यातून किमान एक दिवस सुटी देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. अध्यापनासाठी पात्रताधारक व्यक्तींची नियुक्ती करावी लागणार असून, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

PM Internship 2026: एनएचपीसीमध्ये तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; दरमहा मिळणार ११,००० रुपये स्टायपेंड

तसेच इमारतीच्या तळघरात शिकवणी केंद्र चालवण्यास बंदी असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड, नोंदणी रद्द करणे किंवा केंद्र बंद करण्याची कारवाई प्रस्तावित आहे.

हरकती-सूचना ई-मेलवर पाठवता येणार

मसुद्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या कालावधीत ११ हजार ४१० सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे मसुद्यातील तरतुदींवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून आणखी चर्चा आणि सूचना होण्याची शक्यता आहे. हरकती-सूचना doesecondary1@gmail.com या ई-मेलवर पाठवता येणार आहेत.

RTE Fee Reimbursement: आरटीई शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्ती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन समितीची स्थापना