रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
SC-ST Post Matric Scholarship: देशभर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपबाबत एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्रतेची अट म्हणून पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा गेल्या दशकाहून अधिक काळ बदललेली नाही. आता सरकार ही मर्यादा वाढवण्याच्या विचारात आहे.
सध्या एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांच्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपसाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा २.५ लाख रुपये आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, ही मर्यादा वाढवून ४.५ लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय तसेच जनजातीय कार्य मंत्रालयाने शेवटची २०१३ मध्ये या मर्यादेत बदल केला होता. त्यावेळी ही मर्यादा २ लाख रुपयांवरून वाढवून २.५ लाख रुपये करण्यात आली होती. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दर २ वर्षांनी या आय-मर्यादेची समीक्षा करणे आवश्यक होते, परंतु २०१३ नंतर यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
उत्पन्नाची मर्यादा न वाढल्यामुळे अनेक गरजू विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे सांगत विविध दलित संघटनांनी आणि इंजिनिअर्स असोसिएशनने यामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. महागाई आणि ‘कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स’ लक्षात घेता ही मर्यादा किमान १२ लाख रुपये करावी, अशी मागणी ‘बॅने’ (BANAE) चे अध्यक्ष नागसेन सोनारे यांनी केली आहे. अनेक संघटनांनी ही मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याची मागणीही केली आहे.
सतत होणाऱ्या मागण्यांनंतर आता २०२६-२७ या सत्रापासून ही आय-मर्यादा २.५ लाखांवरून ४.५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असणार आहे.
